कांग्रेस व वाममोर्चा ने ममता सरकार से चिटफंड ठगी के शिकार निवेशकों की शिकायतों को दूर करने का आग्रह किया

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। कांग्रेस और वाममोर्चा ने बंगाल सरकार पर चिटफंट ठगी के शिकार निवेशकों की शिकायतों का निवारण नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा कि वे पोंजी योजना चलाने वाली कंपनियों के मालिकों की संपत्ति कब्जे में लें और पीड़ित निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए इन्हें बेच दें।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान और माकपा विधायक दल के नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि सारधा, रोजवैली और अलकेमिस्ट जैसी चिटफंड कंपनियों में गरीब लोगों द्वारा जमा कराए गए पैसों की ''लूट'' को सात वर्ष बीत चुके हैं लेकिन विशेष जांच दल (एसआइटी) अथवा न्यायाधीश श्यामल सेन आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक मंच पर नहीं लाया गया। आरोपी चिटफंड कंपनियों ने ऊंची दरों का लालच देकर आम जनता के हजारों करोड़ रुपये एकत्र किए लेकिन वे अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहीं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखे पत्र में मन्नान और चक्रवर्ती ने मांग करते हुए कहा, ''ठगे गए गरीब निवेशकों का पैसा वापस करवाने और घोटाले में शामिल सभी दोषियों को सजा दिलाने के लिए तत्काल उचित कदम उठाए जाने चाहिए। आरोपी चिटफंड कंपनियों के मालिकों की संपत्तियों की पहचान करके उन्हें कब्जे में लेकर बाजार में बेचा जाए और उससे प्राप्त धन को ठगे गए लोगों को लौटाया जाए।''