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West Bengal: मुख्य न्यायाधीश राधाकृष्णन ने कहा- विवादों के निवारण के लिए मध्यस्थता एक प्रभावी विकल्प

न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने कहा-उच्च न्यायालय विभिन्न वाणिज्यिक और अन्य विवादों में शामिल याचियों को अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार ने कहा मध्यस्थता एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली है।

By PRITI JHAEdited By: Published: Sun, 28 Feb 2021 09:46 AM (IST)Updated: Sun, 28 Feb 2021 09:46 AM (IST)
West Bengal: मुख्य न्यायाधीश राधाकृष्णन ने कहा- विवादों के निवारण के लिए मध्यस्थता एक प्रभावी विकल्प
संगोष्ठी में उपस्थित कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीबी राधाकृष्णन व अन्य विशिष्ट जन।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीबी राधाकृष्णन ने कहा कि न्यायालय लंबित मुकदमों की संख्या को कम करने के लिए मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक विवाद निवारण विकल्प पर जोर दे रहा है। उन्होंने भाषा भवन नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता में मध्यस्थता पर एक संगोष्ठी का उद्घाटन किया।

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इस अवसर पर बोलते हुए, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने कहा कि उच्च न्यायालय विभिन्न वाणिज्यिक और अन्य विवादों में शामिल याचियों को अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि अदालतों में मामलों को लड़ने के लिए लंबे समय और पैसा बचा सके।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह समिति के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने कहा कि वाद-विवाद करने वाले वादियों के बीच विवादों के निवारण के लिए मध्यस्थता एक प्रभावी उपकरण है, जहां पार्टियां अपने विवादों को सुलझा सकती हैं। न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार ने कहा मध्यस्थता एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली है। न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी, न्यायमूर्ति सुव्रा घोष ने भी इस अवसर पर अपनी बात रखी।

इस अवसर पर बातचीत करते हुए, नारायण जैन ने कहा कि मध्यस्थता सराहनीय है और इसे चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों, अधिवक्ताओं और अन्य हितधारकों की मदद लेते हुए लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता पुरस्कार को भी कानूनी मंजूरी दी जानी चाहिए और न्यायालयों द्वारा लागू किया जाना चाहिए जैसा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत किया जाता है।

एनयूजेएस की प्रो. वनिता पटनायक, लीगल रिलीफ सोसाइटी के आरडी काकड़ा और अन्य लोगों ने भी अपने विचार साझा किए। अनिर्बान बसु, सदस्य सचिव मध्यस्थता और सुलह समिति ने सभी से सहयोग मांगा। चैताली चटर्जी दास, जिला न्यायाधीश, दक्षिण 24 परगना ने गणमान्य व्यक्तियों, अतिथियों के साथ-साथ वाणिज्यिक न्यायालय, अलीपुर को धन्यवाद प्रस्ताव दिया। 


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