तृणमूल सांसद सुनील मंडल समेत दो भाजपा विधायकों की केंद्र ने सुरक्षा वापस ली, राज्य सरकार को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से भाजपा को लगातार झटका लग रहा है और अब तक चार विधायकों समेत सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पार्टी छोड़कर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल हो चुके हैं। वहीं, कई दूसरे विधायकों के भी टीएमसी में जाने की अटकलें तेज हैं। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले बर्द्धमान पूर्व से सांसद सुनील मंडल समेत दो भाजपा विधायकों अशोक डिंडा (पूर्व भारतीय क्रिकेटर) और अरिंदम भट्टाचार्य की केंद्रीय सुरक्षा वापस ले ली है। गृह मंत्रालय ने तीनों नेताओं की वीआइपी सुरक्षा वापस लेते हुए राज्य सरकार को उन्हें सुरक्षा देने का आग्रह किया है।

बता दें कि एक दिन पहले ही बंगाल के उद्योग मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने दावा किया था कि भाजपा के 10 विधायक शीघ्र ही पार्टी छोड़ देंगे। उसके बाद ही गृह मंत्रालय का यह निर्देश आया है। बता दें कि मुकुल राय के भाजपा छोड़ने के बाद से ही लगातार भगवा दल के नेता टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। चुनाव के पहले टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सांसद सुनील मंडल भी टीएमसी में लौट आए हैं। वहीं, चुनाव के पहले भाजपा में गए कई और नेता भी वापस लौटने की फिराक में हैं।

गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार को किया सूचित

सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया है कि सांसद सुनील मंडल, विधायक अशोक डिंडा और विधायक अरिंदम भट्टाचार्य की केंद्रीय सुरक्षा जल्द ही वापस ले ली जाएगी। मंत्रालय ने अपने पत्र में राज्य को उन तीनों को राज्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी है। पत्र के अनुसार, गृह मंत्रालय को लगता है कि इन तीनों नेताओं को अब केंद्रीय सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है।

मंत्रालय के आदेश के बाद टीएमसी में शामिल होने की अटकलें हुई तेज

इधर, गृह मंत्रालय के आदेश ने अटकलों को हवा दी है कि क्या अशोक डिंडा और अरिंदम भट्टाचार्य टीएमसी में शामिल होने के लिए कतार में हैं। बता दें कि टीएमसी सांसद सुनील मंडल चुनाव के बाद ही अनौपचारिक रूप से टीएमसी में वापस आ गए हैं। लेकिन अब भाजपा विधायकों अशोक डिंडा और अरिंदम भट्टाचार्य का सुनील मंडल के साथ गृह मंत्रालय की सूची में नाम शामिल किए जाने के बाद अटकलें तेज हो गई हैं।