भाजपा नेता राकेश सिंह अलीपुर कोर्ट के समक्ष पेश, पामेला गोस्वामी से जुड़े नशीले पदार्थ मामले में हुए थे गिरफ्तार

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। भाजपा की युवा इकाई की कार्यकर्ता पामेला गोस्वामी से जुड़े नशीले पदार्थ मामले में भाजपा नेता राकेश सिंह कोलकाता में अलीपुर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया । बता दें कि मंगलवार को एक तरफ जहां सीबीआइ की टीम पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची तो दूसरी तरफ कोकिन कांड में पुलिस ने पूर्व बर्द्धमान के गलसी से रात आठ बजे के करीब भाजपा नेता तथा राज्य कमेटी के सदस्य राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने तलाशी अभियान में बाधा देने के कारण उनके दो बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया है। 

 बताते चलें कि भाजपा की युवा इकाई की कार्यकर्ता पामेला गोस्वामी ने मादक द्रव्य मामले में अपनी ही पार्टी के नेता राकेश सिंह का नाम लिया है। सिंह से मामले के संबंध में कोलकाता पुलिस के मुख्यालय लालबाजार में आज पेश होने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह किसी काम से दिल्ली जा रहे हैं और 26 फरवरी को शहर में लौटने के बाद पुलिस के समक्ष पेश होंगे। बाद में पुलिस ने टावर लोकेशन के आधार पर  उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस उनके आवास पर पहुंची थी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सिंह के दोनों बेटों ने  दक्षिण-पश्चिम कोलकाता के वाटगंज पुलिस थाना क्षेत्र स्थित अपने घर में घुसने के लिए पुलिसकर्मियों से कानूनी दस्तावेज की मांग की जिस पर दोनों तरफ से बहस हुई। पुलिस ने राकेश सिंह के आवास पर  करीब तीन घंटे तलाशी अभियान चलाया।

 गौरतलब है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाइएम) की प्रदेश सचिव गोस्वामी और उनके दोस्त प्रबीर कुमार दे को शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गोस्वामी के बैग और कार में कथित तौर पर छिपाकर रखी गई 90 ग्राम कोकीन की बरामदगी के बाद यह कार्रवाई की थी। इस सिलसिले में गोस्वामी के सुरक्षाकर्मी को भी गिरफ्तार किया गया था। गोस्वामी ने मादक द्रव्य मामले में सिंह का नाम लेते हुए उन पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। सिंह ने आरोपों से इन्कार किया है।

 सिंह को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

दूसरी ओर कोलकाता पुलिस के समन पर रोक लगाने के लिए राकेश सिंह की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की गई थी। जिसे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह बहुत ही शुरुआती मामला है। एेसे नोटिसों पर रोक लगाने की इसी सयम कोई जरूरत नहीं है।