बंगाल के मंत्री ने की राज्यपाल का पद खत्म करने की मांग, कहा- मुख्‍य न्‍यायाधीश को मिले जिम्‍मेदारी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। ममता सरकार में वरिष्ठ मंत्री व नवनियुक्त संसदीय मामलों के मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय (Shobhandev Chattopadhyay) ने राज्यपाल का पद समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया जाना चाहिए और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं।

उन्होंने कहा क‍ि राज्यपाल के पद की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत जैसे देश में इस पद को समाप्त किया जाना चाहिए जहां राजनीतिक स्थिति बहुत विविध है और विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों का शासन होता है। उन्होंने कहा- राज्यपाल के पद का उपयोग अक्सर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

राज्यपाल की जिम्मेदारी मुख्य न्यायाधीश को

यह विकास कार्य में बाधा डालता है और अक्सर विवाद पैदा करता है। चट्टोपाध्याय ने कहा क‍ि मुझे लगता है कि राज्यपाल की जिम्मेदारी मुख्य न्यायाधीश को दी जानी चाहिए।

वह निष्पक्ष रूप से कार्य को संभाल सकते हैं। राज्यपाल पद के लिए जनता का इतना पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। बता दें कि राज्य के वरिष्ठ मंत्री चट्टोपाध्याय को हाल में हुए कैबिनेट विस्तार में संसदीय कार्य विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यह विभाग पहले पार्थ चटर्जी के पास था जिन्हें शिक्षक भर्ती घोटाले में हाल में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद मंत्री पद से हटा दिया गया था।

तृणमूल कांग्रेस ने की पद खत्म करने की मांग

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल का पद खत्म करने की मांग की है। इससे पहले जब जगदीप धनखड़ बंगाल के राज्यपाल थे तो राज्य सरकार के साथ विभिन्न मुद्दों पर उनका काफी टकराव चल रहा था। उस दौरान भी तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल का पद खत्म करने की मांग की थी।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व तृणमूल कांग्रेस ने कई बार प्रधानमंत्री व गृहमंत्री को भी पत्र लिखकर बंगाल के राज्यपाल पद से धनखड़ को हटाने की मांग की थी। वहीं, अब तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर राज्यपाल पद समाप्त करने की मांग उठाई है।