West Bengal : छात्र क्रेडिट कार्ड के लिए बंगाल सरकार को मिले 26,000 आवेदन
दिलचस्पी-मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले महीने की थी योजना की शुरुआत। उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक के कर्ज की है सुविधा। आगामी दिनों में और आवेदन मिलने का अनुमान है। राज्य सरकार ही गारंटर होगी बयाज दज चार फीसदी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए बंगाल में हाल में शुरू की गई 10 लाख रुपये तक के कर्ज की सुविधा वाली छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य सरकार को 26,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जरूरतमंद छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले महीने योजना की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया कि ये 26,000 से अधिक आवेदन पिछले सप्ताह तक मिले हैं जिसमें करीब 6,059 उन छात्रों के हैं जो बंगाल से हैं लेकिन राज्य के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। करीब 16,800 आवेदक पुरूष हैं और 9,700 आवेदक महिलाएं हैं।
आगामी दिनों में और आवेदन मिलने का अनुमान है
अधिकारी ने बताया, ‘‘ऐसा प्रतीत होता है कि योजना छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई है। आगामी दिनों में हमें और आवेदन मिलने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि कोई छात्र जिस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करेगा उसके लिए शिक्षा ऋण का आवेदन कर सकता है, लेकिन अगर उसने संस्थान को भुगतान कर दिया है तो वह ऋण के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।
डिप्लोमा पाठ्यक्रम दौरान कर्ज का आवेदन कर सकते
ममता ने 30 जून को योजना की शुरुआत की थी जिसके तहत 10वीं कक्षा के बाद छात्र अपनी जरूरत के अनुरूप योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। छात्र एमबीबीएस, बीटेक जैसे प्रोफेशनल पाठ्यक्रम या अपने कौशल को बढ़ाने के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने के दौरान भी कर्ज के लिए आवेदन कर सकते हैं।
राज्य सरकार ही गारंटर होगी, बयाज दज चार फीसदी
उन्हें ऋण के लिए कोई गारंटर देने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि राज्य सरकार ही गारंटर होगी। ब्याज दर चार फीसद होगी और यदि यह अध्ययन अवधि के भीतर चुकाया जाता है तो इसे और कम किया जा सकता है। उच्च शिक्षा के अलावा छात्र लैपटॉप, किताबें खरीदने या ट्यूशन फी और बोर्डिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए भी ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।