सितंबर में ऑनलाइन परीक्षा करवाने के फैसले पर बंगाल सरकार ने उठाया सवाल, यूजीसी को भेजा कड़ा पत्र

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल सरकार ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक पत्र भेजा है। राज्य सरकार ने पत्र में जानना चाहा है कि नए नियमों का पालन कैसे संभव है? जहां हर जगह इंटरनेट की सुविधाएं नहीं हैं, वहां समस्याएं हैं, उन छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा देना कैसे संभव है? पत्र में आगे कहा गया है कि कोविड-19 की स्थिति में परीक्षा को ऑफलाइन लेना मुश्किल है। राज्य ने जो किया है वह यूजीसी की पिछली सिफारिश के नियमों के अनुपालन में है। 

यदि परीक्षा परिणाम जल्दी जारी नहीं किए गए तो कई लोगों को समस्या होगी। इतना ही नहीं, शिक्षा एक संयुक्त रूप से सूचीबद्ध विषय है। यूजीसी के पत्र में यह कैसे कहा गया है कि परीक्षा देना आवश्यक है? जिसका पत्र में विरोध भी किया गया है। पत्र में आगे कहा गया है कि यूजीसी के नए नियमों को लागू नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जिन पुराने नियमों का राज्य पालन कर रहा है, उन्हें बनाए रखा जाना चाहिए। ऐसा दावा किया गया है। यूजीसी ने अंतिम वर्ष के उम्मीदवारों को सितंबर में परीक्षा देने की सिफारिश की है। 

यूजीसी के फैसले के खिलाफ सभी वर्गों की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया मिली है। सोशल मीडिया पर भी छात्रों ने इसका विरोध किया। उधर, राज्य सरकार ने भी यूजीसी के फैसले पर सवाल उठाए हैं।