Bengal Violence: हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के जांच के निर्देश के खिलाफ बंगाल सरकार ने दायर की पुनर्विचार याचिका

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल सरकार ने चुनाव के बाद की हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को वापस लेने के लिए न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है। कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को राज्य का दौरा करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था। बंगाल सरकार ने इसका विरोध किया है। पुनर्विचार याचिका की सुनवाई कल होने की संभावना है। चुनाव के बाद हिंसा को लेकर 18 जून को पांच सदस्यीय बेंच ने यह आदेश जारी किया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव के बाद हिंसा को लेकर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा था कि पहले तो राज्य सरकार लगे आरोपों को मान ही नहीं रही, लेकिन हमारे पास कई घटनाओं की जानकारी और सबूत हैं। इस तरह के आरोपों को लेकर राज्य सरकार चुप नहीं रह सकती। अदालत ने हिंसा की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था। साथ ही, राज्य सरकार को उस समिति का सहयोग करने को कहा था।

चुनाव के बाद लगातार लग रहे हैं हिंसा के आरोप

चुनाव के बाद राज्य में लगातार हिंसक वारदात के आरोप लगा रहे हैं। चुनाव के बाद हिंसा को लेकर राज्यपाल भी राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं और इस बाबत उन्होंने सीएम ममता बनर्जी को पत्र भी लिखा था। हाल में वह दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार हिंसा के आरोप को मानने से इन्कार कर रही हैं।