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बंगाल कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणापत्र, कानून-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग समेत आठ क्षेत्रों को प्राथमिकता

कांग्रेस ने बंगाल के लिए सोमवार को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया। इसमें कानून-व्यवस्था शिक्षा सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य उद्योग समेत आठ क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल कांग्रेस मुख्यालय विधान भवन में चुनावी घोषणापत्र जारी किया

By Vijay KumarEdited By: Published: Mon, 22 Mar 2021 05:52 PM (IST)Updated: Mon, 22 Mar 2021 05:52 PM (IST)
बंगाल कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणापत्र, कानून-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग समेत आठ क्षेत्रों को प्राथमिकता
अधीर ने कहा-इस बार पार्टी के टिकट के लिए अकल्पनीय मांग

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कांग्रेस ने बंगाल के लिए सोमवार को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया। इसमें कानून-व्यवस्था, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग समेत आठ क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। बंगाल कांग्रेस मुख्यालय विधान भवन में चुनावी घोषणापत्र जारी करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा-'सूबे में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। हमारा गठबंधन सत्ता में आने पर कानून-व्यवस्था को फिर से बहाल करेगा। उद्योगों का विकास किया जाएगा। संस्कृति की रक्षा की जाएगी। शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों को उन्नत किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।'

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बदलाव चाहने वाले मतदाता कांग्रेस-वामो-आइएसएफ गठबंधन के पक्ष में ही वोट देंगे

कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र को 'बांग्लार दिशा' नाम दिया है। अधीर ने आगे कहा-'बंगाल को बचाना है तो कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। हाथ आगे बढ़ाना होगा। 2021 में जिस तरह की प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है, वैसी मैंने 2016 में नहीं देखी थी। इस बार कांग्रेस के टिकट के लिए जिस तरह की मांग है, वह अकल्पनीय है। यह देखकर ही समझ आ रहा है कि बंगाल में कांग्रेस का भविष्य उज्ज्वल है। जो लोग बंगाल में परिवर्तन चाहते हैं, वे कांग्रेस-वामो-आइएसएफ गठबंधन के पक्ष में ही वोट देंगे।'

एनआरसी लागू नहीं होने और उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों की उन्नति पर जोर दिया

इससे पहले गठबंधन में शामिल वाममोर्चा (वामो) ने भी अपने चुनावी घोषणापत्र में कई वादे किए हैं। वामो ने तृणमूल कांग्रेस के नक्शेकदम पर चलते हुए बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देने की बात कही है। इसके साथ ही उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों की उन्नति पर भी जोर दिया है। जनता के रुपये लूटने वाली चिटफंड कंपनियों के दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई व लोगों को उनके रुपये जल्द से जल्द लौटाने का भी आश्वासन दिया गया है। इसके साथ ही सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा नियमित करने की भी बात कही है।


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