ऑटो किराया बढ़ाने पर अब सरकार नहीं लेगी फैसला

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : ऑटो किराया बढ़ाने को लेकर यूनियनों के दबाव के बीच राज्य सरकार ने निकट भविष्य में किराया अपने स्तर पर तय नहीं करने का फैसला किया है।

सूत्रों के अनुसार ऑटो यूनियनों का दबदबा कम करने के लिए परिवहन विभाग ने एक मसौदा तैयार किया है, जिसमें किराया तय नहीं करने की बात कही गई है। राज्य सरकार चाहती है कि अब यूनियन अपने स्तर पर ही किराया तय करे। राज्य सरकार यह भी चाहती है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम के तहत ऑटो का किराया भी मीटर के आधार पर लिया जाए, न कि बस यात्रियों की तरह। हालांकि आधिकारिक रूप से राज्य सरकार की तरफ इस बारे में फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। निकट भविष्य में सरकार ऑटो को लेकर विस्तृत मसौदा पेश करेगी और इसे लागू करने का प्रयास करेगी।

सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मोटर वाहन नियम में ऑटो को कांट्रैक्ट कैरिज के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसे एक कैब की तरह किराए पर लिया जाना चाहिए और किराये का मीटर के अनुसार भुगतान करना होगा।