बंगाल में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बने सभी धार्मिक स्थल तोड़े जाएं, ममता सरकार ने आठ जिलों के डीएम को भेजा पत्र

अप्रैल 2010 में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए नियम बनाए गए थे। उसी नियम के तहत ममता सरकार ने निर्देश जारी कर कहा है कि सरकार सार्वजनिक जगहों पर किसी भी नए अनधिकृत निर्माण की इजाजत नहीं देगी।

Vijay KumarPublish: Sat, 29 Jan 2022 07:47 PM (IST)Updated: Sat, 29 Jan 2022 07:47 PM (IST)
बंगाल में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बने सभी धार्मिक स्थल तोड़े जाएं, ममता सरकार ने आठ जिलों के डीएम को भेजा पत्र

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य के आठ जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा कर अवैध रूप से तैयार किए गए मंदिरों, मजारों और अन्य सभी तरह के धार्मिक स्थलों को तोड़ने का निर्देश दिया है। सरकार ने अधिकारियों से कार्रवाई के बाद 16 फरवरी तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। गुरुवार को जारी किए गए आदेश में बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, कलिम्पोंग, पूर्व मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना, दक्षिण दिनाजपुर और पूर्व बर्द्धमान जिले के जिलाधिकारियों को ‘अनधिकृत’ संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

आदेश में जिला प्रशासन को ऐसी संरचनाओं को हटाते वक्त एहतियात बरतने का भी निर्देश दिया गया है।

बता दें कि वाम शासन के समय ही अप्रैल, 2010 में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए नियम बनाए गए थे। उसी नियम के तहत ममता सरकार ने निर्देश जारी कर कहा है कि सरकार सार्वजनिक जगहों पर किसी भी नए अनधिकृत निर्माण की इजाजत नहीं देगी।

राज्य, सरकारी विभाग और पंचायत एवं नगरपालिका जैसे स्थानीय निकायों को इस प्रकार के निर्माणों का पता लगाने और इसे लोक स्वीकृति मिलने से पहले जल्द-से-जल्द रोकने के लिए उचित कदम उठाना होगा। अगर जरूरी हुआ तो विध्वंस की जिम्मेदारी भूमि के स्वामित्व वाले विभाग की होगी। जिलाधिकारियों द्वारा भेजे गए पत्रों की प्रतियां आठ जिला पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को भी भेजी गई हैं।

Edited By Vijay Kumar

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