विप्रो सहित 20 आइटी कंपनियों को बंगाल सरकार ने अलॉट की जमीन, चुनाव से पहले ममता ने बड़े निवेश का किया दावा

 राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राज्य में आइटी क्षेत्र में बड़े निवेश का दावा किया। कैबिनेट की बैठक के बाद ममता ने कहा कि राज्य सरकार ने कोलकाता के राजारहाट में सिलिकॉन वैली में विप्रो सहित 20 आइटी कंपनियों को जमीन देने का फैसला किया है। कैबिनेट में इसकी मंजूरी भी दे दी गई। वहीं, सिलिकॉन वैली में राज्य सरकार ने और 100 एकड़ जमीन देने को भी मंजूरी दी है। 

आइटी कंपनियों के निवेश से बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार 

राज्य सचिवालय नवान्न में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि विप्रो सहित कई आइटी कंपनियां राज्य में बड़ा निवेश करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इंफोसिस ने भी और निवेश का वादा किया है और जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन आइटी कंपनियों के निवेश से राज्य में बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। 

स्टार सीमेंट भी जलपाईगुड़ी में बड़ा प्लांट लगाएगी, दी गई मंजूरी

ममता ने इसके अलावा बताया कि स्टार सीमेंट भी जलपाईगुड़ी में बड़ा प्लांट लगाएगी। कंपनी ने इसके लिए राज्य सरकार से जमीन की मांग की थी। कैबिनेट में इसके लिए भी  जमीन प्रदान करने को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि सिलिकॉन वैली का आइडिया एक साल पहले आया था और शुरू में राज्य सरकार ने इसके लिए 100 एकड़ जमीन दी थी। 

सिलिकॉन वैली में और 100 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है 

इसका मकसद यह था कि आइटी इंडस्ट्री यहां पर आए और युवाओं को रोजगार मिले। ममता ने कहा कि उस समय हमें लगा था कि 100 एकड़ में से अनेक जमीन खाली ही पड़ा रहेगा। लेकिन हमें खुशी है कि 100 एकड़ तो फुल फील हो ही गया, वहीं आइटी कंपनियों की ओर से उसमें और जमीन की मांग की गई। उसके बाद हमने सिलिकॉन वैली में और 100 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है। 

विप्रो की लंबे समय से इंफोसिस की तर्ज पर जमीन देने की मांग

ममता ने बताया कि विप्रो लंबे समय से राज्य सरकार से इंफोसिस की तर्ज पर जमीन देने की मांग कर रही थी, ताकि वह यहां पर बड़े स्तर पर इंडस्ट्रीज सेटअप लगा सके। इसको देखते हुए उन्होंने विप्रो को जमीन अलॉट कर दिया है। 

जमीन के बकाया खजाना पर जून, 2021 तक ब्याज माफ

ममता ने आगे बताया कि कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि जमीन के बकाया खजाना जमा देने पर जून, 2021 तक कोई ब्याज नहीं लगेगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के चलते इस बार 23 मार्च से ही सरकारी कार्यालय बंद था, जिसके कारण लोग खजाना जमा नहीं दे पाए। समय पर खजाना जमा नहीं देने पर 6.25 फीसद के हिसाब से ब्याज देना पड़ता है, लेकिन राज्य सरकार ने लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए इसे माफ करने का फैसला लिया है। 

बंगाल सरकार करेगी 617 उद्योग मेलों व प्रदर्शनी का आयोजन

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी बताया कि राज्य सरकार हस्तशिल्प व घरेलू उद्योग से जुड़े सामानों की बिक्री के लिए आगामी दिनों में 617 सरकारी उद्योग मेला, प्रदर्शनी व एक्सपो का आयोजन करेगी। राज्य के एमएसएमइ, सूचना व संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के सहयोग से इन मेलों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन मेलों व प्रदर्शनी के माध्यम से करीब 156 करोड रुपये की खरीद बिक्री का लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इन मेलों के आयोजन से 3.64 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।