सं:::जलपाईगुड़ी में हाई कोर्ट की सर्किट बेंच का शुभारंभ
कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच शनिवार 9 मार्च को आम लोगों के लिए विधिवत शुरू कर दिया गया। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ समाद्दार की मौजूदगी में इसको लोकार्पित किया। इस मौके पर हाई कोर्ट के अन्य जज बार एसोसिएशन के सदस्य कानून मंत्री मलय घटक सांसद राज्य के अन्य मंत्री व विधायक भी उपस्थित थे। सोमवार 11 मार्च से सर्किट बेंच में कानूनी कामकाज शुरू हो जाएगा।
-राज्यपाल ने मुख्यमंत्री, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की मौजूदगी में किया विधिवत उद्घाटन
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-सोमवार 11 मार्च से सर्किट बेंच में शुरू हो जाएगा कानूनी कामकाज
- उद्घाटन समारोह में हाईकोर्ट के अन्य जज, सांसद, राज्य के मंत्री, विधायक व बार एसोसिएशन के सदस्य भी हुए शामिल जागरण संवाददाता, जलपाईगुड़ी : कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच शनिवार 9 मार्च को आम लोगों के लिए विधिवत शुरू कर दिया गया। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कोलकता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ समाद्दार की मौजूदगी में इसको लोकार्पित किया। इस मौके पर हाई कोर्ट के अन्य जज, बार एसोसिएशन के सदस्य, कानून मंत्री मलय घटक, सांसद, राज्य के अन्य मंत्री व विधायक भी उपस्थित थे। सोमवार 11 मार्च से सर्किट बेंच में कानूनी कामकाज शुरू हो जाएगा।
कलकत्ता हाई कोर्ट की इस सर्किट बेंच में कूचबिहार, जलपाईगुड़ी (अलीपुरद्वार), दार्जिलिंग व कालिम्पोंग जिले के आम लोगों की न्याय की गुहार सुनी जाएगी। इस एतिहासिक मौके पर कलाकार शिला दत्त घटक व उनकी छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया।
चार जिले के लोगों को मिलेगा लाभ: राज्यपाल
इस मौके पर राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि आठ फरवरी को प्रधानमंत्री ने सर्किट बेंच के उद्घाटन की घोषणा की थी। फिलहाल चार जिले के लोगों को इस बेंच का लाभ मिलेगा। आज 55 वर्षों की मांग पूरी हुई है। अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। स्थानीय अधिवक्ताओं को हाई कोर्ट के कायदे - कानून का प्रशिक्षण देना होगा।
सर्किट बेंच की शुरुआत एतिहासिक पहल : समाद्दार
कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ समाद्दार ने कहा कि जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच की शुरुआत एतिहासिक पहल है। खुद को इस पल का साक्षी होने पर उन्होंने गर्व जताया। कहा कि उत्तर बंगाल में राभा, राजवंशी, गुरुंग, भुजेल, बंगाली समुदाय समेत अनुसूचित जनजातियों के लोग रहते हैं। इन लोगों को सुलभ व सस्ता न्याय के लिए सर्किट बेंच की जरूरत थी। उन्होंने हाई कोर्ट के कायदे - कानून की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही सोमवार 11 मार्च से कामकाज शुरू होने की बात कही।
कम खर्च में लोगों को मिलेगा न्याय::ममता
इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अब क्षेत्र के गरीबों को कम खर्च में न्याय मिलेगा। उन्होंने बेंच के लिए हाई कोर्ट के साथ सभी को शुभकामनाएं दीं। सपना साकार होने की बात कहीं। अधिवक्ताओं से सस्ता व सुलभ न्याया दिलाने की अपील कीं। साथ ही स्थानीय भाषा में बातचीत को तवज्जो देने की हिमायत कीं।
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