West Bengal: केंद्रीय कृषि मंत्री ने बंगाल सरकार से पीएम किसान योजना में शामिल होने की अपील की
Narendra Singh Tomar. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बंगाल के 70 लाख किसानों में से 10 लाख किसान पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत हो चुके हैं।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। Narendra Singh Tomar. केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को बंगाल सरकार से केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) योजना में शामिल होने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू हुए एक साल पूरा हो गया है लेकिन बंगाल अब तक इसमें शामिल नहीं हुआ है। बंगाल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पीएम किसान योजना को लागू किया है। देश में अभी तक इस योजना का लाभ 8.45 करोड़ किसानों को मिल चुका है जबकि लक्ष्य 14 करोड़ किसानों को इसका लाभ देने का है।
इस योजना के क्रियान्वयन के एक साल पूरे होने के मौके पर कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में पीएम किसान मोबाइल एप भी लांच किया। तोमर ने कहा, 'बंगाल अभी भी इस योजना में शामिल नहीं हुआ है। राज्य में 70 लाख किसान हैं। यदि राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन होता है तो उन तक 4,000 करोड़ रुपये का लाभ पहुंच सकेगा।
तोमर ने कहा कि बंगाल के 70 लाख किसानों में से 10 लाख किसान पीएम किसान योजना के तहत ऑनलाइन पोर्टल के जरिए स्व-पंजीकरण करा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा इन आंकड़ों के सत्यापन के बाद इन किसानों को योजना के तहत नकद लाभ मिल सकेगा। नकद लाभ से न सिर्फ किसानों को मदद मिलेगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा, 'हमारे अधिकारियों ने इस बारे में राज्य सरकार से कई बार संपर्क किया। मैंने खुद मुख्यमंत्री को इस योजना में शामिल होने के लिए दो बार पत्र लिखा है लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। आंध्र प्रदेश, बिहार और सिक्किम जैसे राज्य अपने किसानों के आंकड़ों को सत्यापित करने में सुस्त हैं। केंद्र सरकार गंभीरता से उनके साथ यह मामला उठा रही है।
कृषि मंत्री ने कहा, 'हमारा अगले साल तक 14 करोड़ किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से केंद्र को कुल 9.74 करोड़ किसानों का ब्योरा मिला है। 8.45 करोड़ किसानों को भुगतान कर भी दिया गया है। योजना के तहत पंजीकृत किसानों के आंकड़ों में 85 फीसद खाते सत्यापित हैं। शेष को भी जल्द आधार से जोड़ लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को 2,000 रुपये के तीन बराबर किस्तों में सालाना 6,000 रुपये का भुगतान कर रही है।