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PM Kisan Samman Nidhi Scheme: सौगत रॉय ने पीएम मोदी पर साधा निशा, कहा-बंगाल के किसानों को मिलते हैं बहुत पैसे

PM Kisan Samman Nidhi Scheme सौगत रॉय ने कहा कि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सिंगुर में किसानों की भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था। रॉय ने कहा कि बंगाल के किसानों को बहुत पैसे मिलते हैं।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Fri, 25 Dec 2020 04:22 PM (IST)Updated: Fri, 25 Dec 2020 04:22 PM (IST)
PM Kisan Samman Nidhi Scheme: सौगत रॉय ने पीएम मोदी पर साधा निशा, कहा-बंगाल के किसानों को मिलते हैं बहुत पैसे
तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद सौगत रॉय की फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। PM Kisan Samman Nidhi Scheme: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बंगाल में लागू नहीं करने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वामपंथी दलों पर जमकर हमला बोला। इस पर तृणमूल कांग्रेस ने भी तुरंत पलटवार किया। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद सौगत रॉय ने प्रधानमंत्री को तीखे तेवर में जवाब दिया। रॉय ने कहा कि किसानों को छह-छह हजार रुपये देकर ऐसे दिखावा कर रहे हैं, मानो छह लाख रुपये दे दिए हों। रॉय ने कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंगुर में भूमि अधिग्रहण को रद किया था। जो किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहते थे, राज्य सरकार ने उनकी जमीनें वापस कर दीं।

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रॉय ने कहा कि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सिंगुर में किसानों की भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था। रॉय ने कहा कि बंगाल के किसानों को बहुत पैसे मिलते हैं। अमित मालवीय न जाने कहां से आ गए हैं। मालवीय को यह मालूम ही नहीं है कि बंगाल के किसानों की आय में वृद्धि हुई है। किसानों की माली हालत अच्छी हुई है। उन्हें राज्य सरकार से बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन पर चुप क्यों है? किसानों की मांगें क्यों नहीं मान रही। 

पीएम मोदी का ममता पर वार, कहा- उनकी विचारधारा ने बंगाल को बर्बाद किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अटल जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) की किश्त के 18 हजार करोड़ रुपये देशभर के करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में जारी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के जरिए कई राज्यों के किसानों के साथ संवाद किया, जिसमें बंगाल भी शामिल था। पीएम मोदी ने किसानों को संबोधित करते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पूर्ववर्ती वाममोर्चा सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि मुझे आज इस बात का अफसोस है कि बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान भाई-बहनों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।

उन्होंने कहा कि बंगाल के 23 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को इतने लंबे समय से रोक रखा है। उन्होंने कहा कि स्वार्थ की राजनीति करने वालों को जनता बहुत बारीकी से देख रही है। जो दल बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते वो दल यहां किसान के नाम पर दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने में लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। पीएम ने आगे कहा कि जो लोग 30-30 साल तक बंगाल में राज करते थे, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर उन्होंने बंगाल को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है, ये सारा देश जानता है।

आप ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनेंगे तो पता चलेगा कि इस विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया था।किसानों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा- मैं इन दलों से पूछता हूं कि यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हो, जरा केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओं। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है, केरल में यह व्यवस्था शुरू कराने के लिए आपके पास समय नहीं है, क्यों आप लोग दोगली नीति लेकर चल रहे हो। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी कर दी है और छह राज्यों के किसानों से बात की।

बंगाल में अब तक लागू नहीं हो सकी है पीएम किसान योजना

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अब तक बंगाल में लागू नहीं हो सकी है। बंगाल सरकार राज्य के माध्यम से इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र से पैसा मांग रही है। लेकिन केंद्र सरकार इसको लेकर राजी नहीं है। केंद्र सरकार का कहना है कि देश के अन्य राज्यों की तरह बंगाल के किसानों के खाते में भी वह सीधे पैसा भेजेगी, लेकिन ममता को यह मंजूर नहीं है। जिसका खामियाजा बंगाल के 70 लाख से अधिक किसानों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल, इस योजना के तहत केंद्र सरकार साल में तीन बार सीधे किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये की किस्त जारी कर रही है।


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