संशोधित : अब मॉनीटरिग कमेटी में शामिल होंगे शिक्षक : गोले
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कैचवर्ड : शिक्षा
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सबहेड
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-एक परिवार एक रोजगार योजना के तहत शिक्षकों को सहायक के रूप में जिम्मेदारी देने के निर्देश
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क्रासर
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-घर बैठने वाले शिक्षकों को तैयार करनी होगी सूची
-सिक्किम में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए गठित की गई मॉनीटरिग
जागरण संवाददाता, गंगटोक : स्कूलों के बंद होने के कारण घर में बैठने वाले सरकारी शिक्षकों को अब ग्राम पंचायत इकाई में कोविड संक्रमण रोकने के लिए गठित मॉ्रनीटरिंग टीम में शामिल करने के निर्देश मुख्यमंत्री पीएस गोले ने दिए हैं।
मंगलवार उन्होंने शहर के मिंतोगैंग स्थित सम्मान भवन में वर्तमान शिक्षा संबंधी आवश्यक पहल के लिए विशेष बैठक की अध्यक्षता की। जिसमें उन्होंने ग्राम पंचायत इकाई स्तर में एसिमटोमैटिक (बिना लक्षण) के कोविड-19 संक्रमितों के देखभाल करने के किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। इस सेवा में शिक्षकों को शामिल करने के लिए सूची भी तैयार होने की जानकारी दी। इस दल को मानीटरिंग टीम का नाम दिया गया है। हालाकि कोविड-19 संबंधी जारी मानदंडों के दायरे में रह कर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। दूसरी ओर शिक्षकों को उक्त सेवा में भेजने के लिए विशेष मानदंडों अर्थात स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस (एसओपी) भी तैयार करेंगे। इसकी खाका तैयार करने में शिक्षकों को भी सुक्षाव देने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त एक परिवार एक रोजगार योजना के तहत पिछले सरकार में स्थायी तौर पर नियुक्त कर्मचारियों को भी शिक्षकों के सहायकों के रूप में जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए है। ताकि बढ़ती एसिमटोमैटिक संक्रमितों का उपचार व देखभाल ग्रामीण स्तर पर हो सके। उन्होंने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए स्कूलों को बंद करने तथा इस तरह की बंदी भविष्य में जारी होने की संभावना के मद्देनजर सूचना प्रौद्योगिकी को बड़े विकल्प के रूप में अपनाने पर बल दिया। घर में बैठक कर इस प्रौद्योगिकी व डिजिटल कनेक्टीविटी का भरपूर प्रयोग हो सके। ताकि पढ़ाई जारी रखा जा सके। उन्होंने इंटरनेट कनेक्टीविटी को दुरुस्त करने के लिए बीएसएनएल से लाभ लेने का निर्देश दिए। उन्होंने सिक्किम के लिए अब, अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सेंटर अनुमोदित करने की जानकारी दी। इससे इंटरनेट की स्पीड बढ़ने तथा राज्य के हरेक स्थानों इंटरनेट सेवा पहुंचाने में मदद मिलने के बारे विचार व्यक्त किए। उन्होंने केंद्र सरकार की विशेष योजना के तहत भी आगामी 2022 तक राज्य में पूरी तरह ई-गवर्नेस आरंभ किए जाने के बारे में भी अवगत कराया। बैठक में मुख्यसचिव एससी गुप्ता व शिक्षा विभाग के सचिव अनिल राज राई ने भी विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी साझा की। बैठक में शिक्षा मंत्री कुंगा नीमा लेप्चा भी उपस्थित थे।