Indian Railway News: न्यू फरक्का -आजिमगंज रेल खंड पर 30 एक्सप्रेस ट्रेन रद, चल रहा मरम्मत कार्य

रायगंज (उत्‍तर दिनाजपुर), संवाद सूत्र। न्यू फरक्का -आजिमगंज रेल खंड पर न्यू फरक्का और धूलियान गंगा स्टेशन के बीच रेल लाइन मरम्मत कार्य शुरू होने के कारण इस रूट के 30 मेल व एक्सप्रेस ट्रेन और 7 सवारी गाड़ी को सामयिक रूप से रद कर दिया गया है। साथ ही 17 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है और 2 ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है।

इस संदर्भ में पूर्वीय रेल मंडल द्वारा जारी निर्देशिका के अनुसार राधिकापुर से कोलकाता और हावड़ा के लिए जानेवाली ट्रेन 10 अप्रैल से 14 अप्रैल तक तथा कोलकाता व हावड़ा से आनेवाली ट्रेन 9 अप्रैल से 13 अप्रैल तक नहीं चलेगी। इसके अलावे हावड़ा-बालुरघाट एक्स (अप/डाउन)11से 13 अप्रैल को बालुरघाट कोलकाता एक्स 10 से 12 अप्रैल स्थगित रहेगी। इसको लेकर व्यापार की दृष्टि से बांग्ला नया साल और रामनवमी त्योहार पर काफी असर पडऩे की आशंका जताई जा रही है।

इस्लामपुर को जिला बनाने की मांग को जदयू ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

इस्लामपुर को जिला घोषित करने, बंगाल को नशा मुक्त करने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर जनता दल यूनाइटेड, उत्तर दिनाजपुर जिला कमिटि की ओर से गुरुवार को जिलाशासक को ज्ञापन सौंपा गया। इस दिन जदयू जिलाध्यक्ष कामख्या सरकार, जिला महासचिव भवतोष लाहिड़ी, केंद्रीय कमिटि के सदस्य अशोक दास समेत एक प्रतिनिधि दल ने अतिरि1त जिला समाहर्ता (सामान्य) अलंकृता पांडेय को मांगों की प्रतिलिपि सुपूर्द किया। मांगों में रायगंज के पूर्व सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी को मरणोपरांत पद्मभूषण सम्मान, रायगंज बारसोई सड़क मार्ग निर्माण, रायगंज से दिल्ली और चेन्नई गामी ट्रेन परिसेवा चालू, रायगंज में एम्स की स्थापना, रायगंज शहर के सिलीगुड़ी मोड़से स्टेट बस डिपो तक फ्लाईओवर निर्माण, शिक्षा प्रतिष्ठान को कदाचार मु1त बनाना और दलतंत्र रहित शासन व्यवस्था स्थापित करना उल्लेखनीय है। एडीएम ने मांगो को संबंधित विभागों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।

कामाख्यासरकार ने बताया कि सूबे में सत्तारूढ़ दल और अन्य विरोधी पार्टियां सत्ता के लालच में आपसी खींचातानी में मशगूल है, जिसके चलते वास्तविक विकास का एजेंडा उनके कार्यसूची से गायब हो गया है। जिसके चलते आम लोग समस्याओं के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। इसलिए जदयू अब आम लोगों की जरूरतों को प्रशासन के सभी स्तर पर उठाकर, सुशासन की स्थापना के लिए लगातार संघर्ष और आंदोलन करने की ठान ली है।