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पहाड़,तराई व डुवार्स क्षेत्र में बारिश से भारी क्षति हुई: सांसद राजू बिष्ट

केंद्र व राज्य सरकार को कराएंगे अवगत बारिश व भूस्खलन में क्षतिग्रस्त घरों के मालिकों को दिलाएंगे

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 Oct 2021 09:42 PM (IST)Updated: Sat, 23 Oct 2021 09:42 PM (IST)
पहाड़,तराई व डुवार्स क्षेत्र में बारिश से भारी क्षति हुई: सांसद राजू बिष्ट
पहाड़,तराई व डुवार्स क्षेत्र में बारिश से भारी क्षति हुई: सांसद राजू बिष्ट

केंद्र व राज्य सरकार को कराएंगे अवगत, बारिश व भूस्खलन में क्षतिग्रस्त घरों के मालिकों को दिलाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास

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संवाद सूत्र,दार्जिलिंग: बारिश के कहर पहाड़, तराई व डुवार्स क्षेत्र में भारी क्षति हुई है। बारिश के कहर जो नुकसान हुआ है इसकी जानकारी राज्य सरकार व केंद्र सरकार को देंगे। यह मंतव्य शनिवार को यहां भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने बातचीत के दौरान व्यक्त किया। उन्होंने भूस्खलन के कारण मृत हुए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।

सांसद राजू बिष्ट ने कहा कि आवागमन के योग्य बनाने के लिए एनएच 10 पर त्वरित गति से कार्य चल रहा है। बालासन नदी में बीच का खंभा धंस गया जिस वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्य त्वरित गति से होगा इसके साथ ही बालासन से सेवक मोड़ तक साढ़े 12 किमी लंबी एलिवेटेड रोड बनेगी जो 4 लेन होगा जिससे चंपासारी व दार्जिलिंग मोड़ पर यातायात सुगम हो जाएगा। एनएच 10 व महानंदा रोड भी बनेगी, सिलीगुड़ी कोरोनेशन ब्रिज का टेंडर हो चुका है और सिलीगुड़ी में रिंग रोड , कालिम्पोंग के लिए एक अल्टरनेट हाइवे बन रहा है दार्जिलिंग में हाइवे निर्माण के संबंध में विचार चल रहा है। ताकि सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग आसानी व जल्द पहुंचा जा सके। सड़कों के निर्माण कार्य के लिए 5000 रुपये करोड़ मंजूर हो चुके हैं। दो तीन माह में कार्य शुरू होगा।

सांसद ने 12 अक्टूबर को हुई वार्ता के संबंध में कहा कि कुछ पार्टिया भ्रम फैलाकर कह रही हैं कि उन्होंने कहा भारत लोकतात्रिक देश है और यहा वार्ता से सब कुछ संभव है वार्ता से जो व्यवस्था तय होगी वह मजबूत और टिकाऊ होगी, उन्होंने उदाहरण स्वरूप में बताया कि चाहे धारा 370 हो या बिहार से अलग झारखंड हो सभी कुछ वार्ता से ही तय हुए। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार अगर वास्तव में स्थाई समाधान चाहती है तो यह सुनहरा अवसर है।


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