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West Bengal :सीईएससी ने वर्तमान बिल में 2 महीने का बकाया नहीं वसूलने का किया फैसला

सीईएससी ने वर्तमान बिल में 2 महीने का बकाया नहीं वसूलने का किया फैसला तृणमूल सांसद ने बताया कोलकाता की जीत

By Preeti jhaEdited By: Published: Mon, 20 Jul 2020 07:54 AM (IST)Updated: Mon, 20 Jul 2020 07:54 AM (IST)
West Bengal :सीईएससी ने वर्तमान बिल में 2 महीने का बकाया नहीं वसूलने का किया फैसला
West Bengal :सीईएससी ने वर्तमान बिल में 2 महीने का बकाया नहीं वसूलने का किया फैसला

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। कोरोना संकट काल में कोलकाता में उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिजली का बिल भेजे जाने को लेकर चौतरफा विरोध के बीच निजी बिजली कंपनी सीईएससी ने रविवार को चालू माह के बिल में अप्रैल और मई का बकाया नहीं वसूलने का फैसला किया है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी घोषणा की है।

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दरअसल, बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर पिछले कुछ दिनों से कंपनी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यहां तक कि राज्य के बिजली मंत्री सहित कई मशहूर हस्तियां भी इसको लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं। इस बीच अब कंपनी ने राहत की घोषणा की है।

इधर, इस फैसले के बाद तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता वासियों की जीत बताया है। अभिषेक ने रविवार शाम में ट्वीट किया, 'सीईएससी ने कोलकाता में कुल 33 लाख उपभोक्ताओं में से 25.5 लाख उपभोक्ताओं को राहत देने की घोषणा की है। अब उपभोक्ताओं को केवल जून महीने की वास्तविक खपत का भुगतान करना होगा। जून महीने के बिल के साथ जो अप्रैल और मई के 2 महीने की बिल की राशि है उसे रोक दिया गया है। भुगतान की तारीखें भी बढ़ गई है। यह कोलकाता की जीत है!' 

इधर, सीईएससी के एक अधिकारी ने रविवार को कहा, 'समाज के एक वर्ग को हुई असुविधा के मद्देनजर हमने सभी लो वोल्टेज घरेलू उपभोक्ताओं के चालू बिल में शामिल पिछले दो महीनों के बकाया शुल्क का भुगतान रोकने का निर्णय लिया है। यानी चालू बिल के साथ अप्रैल और मई महीने के बिल का भुगतान नहीं करना होगा। इससे पहले बढ़े हुए बिलों को लेकर राज्य सरकार ने सीईएससी को सख्त हिदायत दी।

बिजली मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने बिजली बिल अधिक आने को लेकर सीईएससी की तरफ से दी गईं दलीलों पर नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार की तरफ से बिजली आपूर्ति कंपनी को एडवाइजरी भेजे जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बिजली बिल को लेकर जो त्रुटियां हैं, उसे एक महीने के अंदर ठीक करना होगा। इस चेतावनी के बाद कंपनी ने यह निर्णय लिया है। 


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