साढ़े चार वर्षों में केंद्र सरकार से सिक्किम के विकास को मिले 96.26 हजार करोड़
भाजपा के सिक्किम प्रदेश अध्यक्ष डीबी चौहान ने कहा कि साढ़े चार वर्षों के पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान सिक्किम को 96.26 हजार करोड़ रुपये की धनराशि केंद्र से मिली है।
By Rajesh PatelEdited By: Published: Sat, 16 Feb 2019 11:03 AM (IST)Updated: Sat, 16 Feb 2019 11:03 AM (IST)
गंगटोक [जागरण संवाददाता]। भारतीय जनता पार्टी के सिक्किम प्रदेश अध्यक्ष डीबी चौहान ने कहा कि साढ़े चार वर्षों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान सिक्किम को 96.26 हजार करोड़ रुपये की धनराशि केंद्र से मिली है। उन्होंने उक्त आंकड़ा पूरी तरह केंद्र सरकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर बताया है।
उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान राज्य की जो भी प्रगति हुई है, उसमें भाजपा का पूरा योगदान है। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित हर विस्तृत योजना प्रतिवेदन को केंद्र सरकार ने धनराशि उपलब्ध की है। इसके कारण से राज्य में सड़क निर्माण एवं मरम्मत, ढांचागत सुविधाओं का निर्माण, विद्युतीकरण, पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण, हवाई पट्टी निर्माण, रेलवे मार्ग निर्माण आदि के लिए यही धनराशि मुख्य आधार रही।
चौहान ने कहा कि इसके अतिरिक्त भी कई केंद्रीय योजनाओं को राज्य में क्रियान्वयन के लिए भी अलग से धनराशि दी गई है। उन्होंने 96.26 हजार करोड़ रुपये में से प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण के लिए 965.30 करोड़ रुपये, सामुदायिक केंद्र का निर्माण में 640.44 करोड़, सड़क व पुल के लिए 41,453 करोड़ रुपये, रेलवे ट्रैक के लिए 4013 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान राज्य की जो भी प्रगति हुई है, उसमें भाजपा का पूरा योगदान है। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित हर विस्तृत योजना प्रतिवेदन को केंद्र सरकार ने धनराशि उपलब्ध की है। इसके कारण से राज्य में सड़क निर्माण एवं मरम्मत, ढांचागत सुविधाओं का निर्माण, विद्युतीकरण, पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण, हवाई पट्टी निर्माण, रेलवे मार्ग निर्माण आदि के लिए यही धनराशि मुख्य आधार रही।
चौहान ने कहा कि इसके अतिरिक्त भी कई केंद्रीय योजनाओं को राज्य में क्रियान्वयन के लिए भी अलग से धनराशि दी गई है। उन्होंने 96.26 हजार करोड़ रुपये में से प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण के लिए 965.30 करोड़ रुपये, सामुदायिक केंद्र का निर्माण में 640.44 करोड़, सड़क व पुल के लिए 41,453 करोड़ रुपये, रेलवे ट्रैक के लिए 4013 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
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