वंचित 12 जातियों को मान्यता दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध: सांसद सुब्बा

बोले सांसद: विधानसभा में 11 जनवरी को प्रस्ताव भी पारित,इसे हम केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे

गंगटोक : सिक्किम के सासद इंद्र हाड्ग सुब्बा ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य मे जनजाति की मान्यता से छूटे 12 जात गोष्ठी को जनजाति की मान्यता दिलाने के लिए वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध है कहा। सासद सुब्बा ने कहा कि सिक्किम विधानसभा मे गत 11 जनवरी को इसी विषय को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। विधानसभाद्वारा पारित इस प्रस्ताव को हम भारत सरकार तक पहुंचाएंगे। इस मुद्दे को लेकर भारत सरकार भी सकारात्मक है और भारत सरकार चाहती है की इसको जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि यदी भारत सरकार अपनी तरफ से इस बात को संसद मे लाएगी तो सिक्किम के इन 12 जातियों को प्रतिनिधित्व करते हुए मैं मेरी तरफ से सब कुछ करने को तयार हुं। जब इस बात को संसद मे लाया जाएगा तब इसके उपर वोटिंग होगी और अन्य सासद भी इसके उपर बहस करेंगे।

बंगाल चुनाव से पहले के संसद सत्र में इस बिल के आने की संभावना से जुडे प्रश्न के उत्तर मे सासद सुब्बा ने कहा कि अभी इस विषय में कुछ नहीं कह सकते। क्यों कि यह विषय केंद्र सरकार के अधीनस्थ है, केंद्र सरकार इसे लाएगी या नहीं ये उनके ऊपर है। हम तो पहले जैसे आशावादी ही है, हम आशा करते हैं कि केंद्र सरकार इसको लेकर सकारात्मक जरुर है।

दूसरी ओर सिक्किम में जनजाति मान्यता पाने से छूटे 11 जात गोष्ठी मे हाल ही माझी समुदाय को भी शामिल किया गया है। कुछ राजनीतिक जानकार लोग कहते हैं कि जब माझी को शामिल किया गया है तो इससे जनजाति मान्यता के लिए प्रोसेसिंग मे विलंब होगा। इस बारे मे जब पत्रकारों ने प्रश्न किया तो सासद सुब्बा ने कहा कि माझी समुदाय को यहा संलग्न कराने से कोई काम में विलंब नहीं होगा। माझी समुदाय भी इस केटेगरी मे आते है और जनजाति के लिए उनका जो भी क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए वो सब तयार है। यदी उनको इस मे शामिल नहीं किया गया तो यह ऐतिहासिक भूल होगा।