डीपीएल प्रबंधन ने की सीटू के साथ बैठक

जागरण संवाददाता, दुर्गापुर : दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड (डीपीएल) प्रबंधन ने शनिवार को श्रमिक संगठन सीटू के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जहां सीटू ने स्पष्ट रूप से जमीन बिक्री से प्रभावित बस्ती के लोगों को पुनर्वास देने, सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाया भुगतान की मांग की गई।बैठक में डीपीएल के एमडी गौतम विश्वास भी मौजूद थे।

सरकार ने डीपीएल की अनुपयोग जमीन को बिक्री कर संस्था को बचाने की योजना बनाई है। जिसके लिए 8 जुलाई को लोक निर्माण विभाग के मंत्री मलय घटक के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। जिसमें बिजली मंत्री अरूप विश्वास भी मौजूद थे। जिसके बाद से एडीडीए, डीपीएल के अधिकारियों ने डीपीएल के जमीन का जायजा लिया था। तब से ही विरोधी दलों की ओर से सरकार की योजना के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। सीटू के साथ बैठक में ए और सी जोन के कर्मियों को ग्रेडेशन के अनुसार कैसे क्वार्टर दिया जाएगा, इस संबंध में चर्चा हुई। प्रबंधन ने कहा कि 25 जुलाई तक आवेदन देने को कहा गया है, आरंभ में कैसे उन्हें क्वार्टर दिया जाएगा, यह तय होगा। डीपीएल के इंटक नेता उमापद दास ने कहा कि हमलोग किसी तरह के उच्छेद के खिलाफ है। जो जिस क्वार्टर में है, उसी का लीज देना चाहिए। जिससे डीपीएल को आय होगा। जो जिस क्वार्टर में है, वे भी टेंशन मुक्त रहेंगे। वहीं सीटू का कहना है कि ए-जोन एवं सी-जोन के 551 एकड़ जमीन या क्वार्टर को लेकर क्या योजना है, यह भी प्रबंधन नहीं बोल सका है। हालांकि प्रबंधन का कहना है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार कदम उठाया जाएगा। बैठक में शामिल पंकज राय सरकार ने कहा कि उद्योग के लिए ली गई जमीन पर उद्योग ही स्थापित होना चाहिए, ताकि युवाओं को रोजगार मिले। डीपीएल के अंदर स्थित डेढ़ सौ एकड़ जमीन पर नया यूनिट स्थापित करना चाहिए। डीपीएल प्रशासनिक भवन के पास 60 मेगावाट क्षमता का सौर्य उर्जा केंद्र स्थापित करना चाहिए।