गंदे पानी की निकासी नहीं होने पर लोग आक्रोशित

जासं, काशीपुर : घरों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी नहीं हो पाने से नालियों का गंदा पानी सड़कों पर फैलने से लोग परेशान हैं। ऐसे में लोगों को डेंगू व मलेरिया रोग फैलने का डर सताने लगा है। इस मामले में नगर निगम की उदासीन कार्यशैली के प्रति लोगों में आक्रोश व्याप्त है।

मोहल्ला रजवाड़ा, पुष्पक विहार कॉलोनी वार्ड नंबर 30 में नगर निगम द्वारा हाल ही में खड़ंजे व नाली का निर्माण कराया गया। लेकिन नाली का पानी कॉलोनी से बाहर नहीं निकलने से गंदा पानी अब वहां सड़क पर फैल रहा है। मोहल्लेवासियों को अक्सर इसी गंदगी से होकर गुजरना पड़ रहा है। लंबे समय से सड़क पर जमा पानी तेज बदबू मारने लगा है। इससे संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। गंदे पानी की निकासी न हो पाने से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस बारे में मेयर ऊषा चौधरी व नगर आयुक्त आकांक्षा वर्मा का कहना है कि नगर निगम कर्मियों को मौके पर भेज कर समस्या का समाधान कराया जाएगा।

उधर सितारगंज में बैगुल नदी पर स्टोन क्रशरों में आने वाले वाहनों के आवागमन के लिए क्रशर मालिकों ने पुल का निर्माण करा दिया। इससे नदी का जलप्रवाह रूक गया। किसानों की फसले डूब गई और घरों में पानी घुस गया। प्रशासन ने नदी पर बनाए गए पुल को अवैध मानते बताते हुए लोडर से ध्वस्त करा दिया था। अवैध पुल बनाने वाले स्टोन क्रशर स्वामियों के खिलाफ अभी तक प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि पुल निर्माण से एनजीटी के मानकों का उल्लंघन हुआ है।

सिडकुल रोड के ग्राम बमनपुरी, सिसौना, बरुआबाग, कोटाफार्म, राजनगर, सुरेंद्रनगर के नजदीक बैगुल नदी के आस-पास कई स्टोन क्रशर संचालित हो रहे हैं। कुछ स्टोन क्रशर स्वामियों ने नदी से भारी वाहनों के आवागमन के लिए पुल का निर्माण करा दिया। हाल ही में बरसात होने पर मानकों के विपरीत बनाए गए पुल से जल निकासी नहीं हो सकी। इससे नदी का पानी चारों तरफ निर्मित क्रशरों की ईंट से बनी दीवार के कारण डैम में नहीं जा सका। ग्रामीण अंचलों में बाढ़ की स्थिति बन गई। एसडीएम तुषार सैनी ने बताया कि किसानों के नुकसान की रिपोर्ट उन्हें मिल नहीं मिली है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी नरेश गोस्वामी ने बताया कि प्रदूषण से संबंधित मामला होने पर जांच की जाएगी। नदी में अवैध पुल निर्माण एनजीटी के मानक के खिलाफ आता है, लेकिन इस मामले में वह विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई नही कर सकते।