ब्लॉक की निरस्त 26 दुकानें फिर से होंगी नीलाम

संवाद सहयोगी, काशीपुर : हाई कोर्ट के निर्देश पर बीडीओ कार्यालय परिसर में बनीं 26 दुकानों के आवंटन को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। सीडीओ उधम सिंह नगर ने सभी दुकानों की फिर से नीलामी का निर्देश दिया है। इसके लिए तीन सदस्यीय टीम भी गठित कर दी गई है।

जसपुर खुर्द निवासी अजय कुमार ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उसने बताया था कि ब्लॉक में 26 दुकानों के दो बार टेंडर हुए थे। लेकिन खुली बोली न कराकर बंद बोली से दुकानों का आवंटन किया गया। ब्लॉक में 17 दुकानों का निर्माण भी अतिरिक्त कक्ष के नाम पर किया गया। अजय ने कोर्ट में कहा था कि छोटी दुकान के आवंटन के लिए पांच लाख व बड़ी के लिए इससे अधिक दर निर्धारित की गई थी। लेकिन दुकानों का आवंटन कम दरों पर चहेतों को कर दिया गया। याचिका में बीडीओ की अनुमति के बिना ब्लॉक परिसर में खडे़ 75 पेड़ कटवाने का भी जिक्र है। इस मामले में हाइकोर्ट ने नौ अगस्त को राज्य सरकार से अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा तलब करने का निर्देश दिया था। शुक्रवार को हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की संयुक्त खंडपीठ ने फिर सुनवाई की। सरकार ने अपने हलफनामे में बताया कि मामले में जाच के बाद दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख के विरुद्ध शासन से निलंबन की संस्तुति की गई है। हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से दस दिन के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा। हाइकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में उधम सिंह नगर के सीडीओ मयूर दीक्षित ने ब्लॉक में बनी 26 दुकानों के आवंटन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश दे दिया।

सीडीओ ने बीडीओ काशीपुर को निर्देश दिया कि 14 अगस्त तक सभी दुकानों का कब्जा लेकर अनुपालन आख्या उनके कार्यालय में प्रस्तुत करें। अगर इस समय में बीडीओ 26 दुकानों पर कब्जा नहीं करते तो माननीय उच्च न्यायालय की ओर से कोई प्रतिकूल आदेश पारित होता है तो बीडीओ काशीपुर इसके स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

सीडीओ ने ब्लॉक की 26 दुकानों के फिर आवंटन के लिए उच्च स्तरीय संयुक्त समिति का गठन किया है। इसमें परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उधम सिंह नगर, मुख्य कोषाधिकारी व अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को नामित किया गया है।