सीएससी के लिए ग्राम पंचायत मद से धनराशि नहीं देंगे ग्राम प्रधान

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़: जिले के ग्राम प्रधानों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। ग्राम प्रधानों ने साफ कहा है कि गांवों में खोले गए कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) के लिए वे ग्राम पंचायत की किसी मद से भुगतान नहीं करेंगे।

ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह सौन की अगुवाई में धरने पर बैठे ग्राम प्रधानों ने कहा कि ग्राम प्रधान लंबे समय से 29 विभागों को ग्राम पंचायतों के अधीन करने, मनरेगा के कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 200 करने, ग्राम विकास और ग्राम पंचायत का एकीकरण करने, 15 वें वित्त से दी जाने वाली धनराशि में होने वाली कटौती बंद करने, पीएम आवास योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को धनराशि जारी करने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी एक नहीं सुनी गई है। सरकार ग्राम पंचायतों के बजट को कम करने पर तुली है। गांवों में खोले गए कामन सर्विस सेंटर के लिए प्रतिमाह 2500 रुपये की कटौती का शासनादेश जारी किया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि वे कामन सर्विस के लिए कोई धनराशि नहीं देंगे। धरना देने वालों में कुंडल महर, मंजू बिष्ट, विमला देवी आदि शामिल थे। ग्राम प्रधानों ने शीघ्र मांगें पूरी नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। =========== ग्राम पंचायतों में तेजी से कराएं विकास कार्य

चम्पावत : ग्राम प्रधान संगठन लोहाघाट के पदाधिकारियों ने दैवीय आपदा व मनरेगा के कार्यो के साथ पंचायत स्तर पर होने वाले सभी विकास कार्यो का क्रियान्वयन शुरू करने की मांग की है। शनिवार को प्रधानों के शिष्टमंडल ने डीएम को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। प्रधानों का कहना है कि दैवीय आपदा मद न होने से पंचायतें जरूरतमंदों को मदद नहीं कर पा रही हैं।

ज्ञापन में वर्ष 2020-21 में मनरेगा के पूर्ण हो चुके कार्यो का भुगतान करने, ग्राम पंचायतों को दैवीय आपदा निधि दिए जाने, पिछले माह हुई बारिश से क्षतिग्रस्त संपर्क मार्गो एवं सुरक्षा दीवार की मरम्मत करने, पंचायतों में 15वें वित्त व राज्य वित्त के कार्यो में तेजी लाए जाने की मांग की गई है। ग्राम प्रधानों ने खुली बैठक में छूट गए मनरेगा के प्रस्तावित कार्यो को अनुपूरक योजना में रखते हुए इस वर्ष की कार्ययोजना में जोड़ने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जीओ टैगिंग से छूट गए गांवों को सर्वे कर पात्र लोगों को योजना का लाभ दिए जाने एवं लोहाघाट विकास खंड की सभी 67 ग्राम पंचायतों में 10-10 स्ट्रीट लाइटें लगाने की मांग भी प्रमुखता से रखी है। पंचायतों के पास दैवीय आपदा मद का पैसा नहीं होता जिस कारण पंचायतें चाहकर भी आपदा पीड़ितों की मदद नहीं कर पा रही हैं। ज्ञापन सौंपने वालों में भुवन चौबे, राजीव सक्टा, शिवराज कुमार, किशोर रावत, नरेश कुमार, हीरा सिंह, महेंद्र सिंह, शिवराज बोहरा शामिल थे।