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एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बिना प्राधिकरण की अनुमति के चल रहे निर्माण कार्याें को रुकवाया

उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने विकास प्राधिकरण की टीम के साथ निरीक्षण कर कई अवैध कार्यो को रुकवा दिया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 27 Oct 2020 11:17 PM (IST)Updated: Tue, 27 Oct 2020 11:17 PM (IST)
एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बिना प्राधिकरण की अनुमति के चल रहे निर्माण कार्याें को रुकवाया
एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बिना प्राधिकरण की अनुमति के चल रहे निर्माण कार्याें को रुकवाया

संवाद सूत्र, मुनस्यारी: उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने विकास प्राधिकरण की टीम के साथ तहसील क्षेत्र में थल-मुनस्यारी मार्ग से सटे कस्बों में औचक छापेमारी की। इस दौरान बिना प्राधिकरण के अनुमति के चल रहे कार्याें को तत्काल रोका गया और भवन स्वामियों को बिना प्लान पास किए निर्माण कार्य करने पर कार्यवाही करने की चेतावनी दी।

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मंगलवार को एसडीएम ने तहसीलदार अबरार अहमद व प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मुनस्यारी, गिरगांव, बला, बिर्थी, क्वीटी क्षेत्र में छापेमारी की कार्यवाही की गई। एसडीएम ने अधिकारियों को नालियों के पास हो रहे अतिक्रमण को गिराने व प्राधिकरण के बिना निर्माण कार्य करने वालों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राधिकरण में हीलाहवाली करने पर प्राधिकरण के कर्मचारियों को जमकर फटकार भी लगाई और तत्काल बिना प्राधिकरण के चल रहे कार्याें पर रोक लगाने के लिए निर्देशित किया। एसडीएम ने कहा कि नालियों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्राधिकरण की अनुमति के बिना कोई भी निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। =========== संघर्ष मोर्चा ने फूंका विकास प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन का बिगुल पर्वतीय क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण को बताया अभिशाप संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़: पर्वतीय क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण के खिलाफ संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने एक बार फिर आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। जिला विकास प्राधिकरण को खत्म करने की एक सूत्रीय मांग को लेकर मोर्चा ने अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल के साथ ही आंदोलन की घोषणा कर दी है।

आंदोलन को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा की एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें मोर्चा अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मोहन चंद्र भट्ट, चंद्र प्रकाश पुनेड़ा, महादेव भट्ट ने पर्वतीय क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण के खिलाफ संगठित होकर विरोध करना अनिवार्य बताया। वक्ताओं ने कहा कि विकास प्राधिकरण को लेकर सरकार ने बागेश्वर के विधायक की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में प्राधिकरण को समाप्त करने की अनुशंसा की है, मगर सरकार अभी तक इस ओर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण खत्म करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय के गांधी चौक में विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार धरना-प्रदर्शन किया गया। इस बीच लाकडाउन के चलते आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित हो गया था। मोर्चा ने अब शीघ्र संगठित होकर आंदोलन दोबारा शुरू करने का एलान कर दिया है।


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