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अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष के सम्मुख लोगों ने रखीं समस्याएं, कहा- विकास कार्यो की जांच कर दोषियों के खिलाफ करें कार्रवाई

एससी एसटी आयोग के उपाध्यक्ष गणेश मर्तोलिया ने पिथौरागढ़ के जनजाति बाहुल्य गांवों में हो रहे विकास कार्यो की समीक्षा की।

By JagranEdited By: Published: Thu, 13 Feb 2020 11:06 PM (IST)Updated: Fri, 14 Feb 2020 06:14 AM (IST)
अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष के सम्मुख लोगों ने रखीं समस्याएं, कहा- विकास कार्यो की जांच कर दोषियों के खिलाफ करें कार्रवाई
अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष के सम्मुख लोगों ने रखीं समस्याएं, कहा- विकास कार्यो की जांच कर दोषियों के खिलाफ करें कार्रवाई

मुनस्यारी, जेएनएन: अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष के सम्मुख जनजाति के लोगों ने विभागों पर मनमानी का आरोप लगाया। इस अवसर पर सभी ने विकास कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की और विभागों द्वारा कार्याें को लेकर की जा रही लीपापोती का मामला उठाते आक्रोश जताया।

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गुरु वार को एससी एसटी आयोग उपाध्यक्ष गणेश मर्तोलिया ने सीमांत में जनजाति क्षेत्रों के हो रहे कायरें और माइग्रेशन करने वाले खाली हो रहे गांवों को बसाने के संबंध में विभागीय अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने खाली हो रहे माइग्रेशन गांवों के लिए सीधे सरकारी विभागों को जिम्मेदार ठहराया। जनप्रतिनिधियों का कहना था कि सरकार द्वारा लाखों, करोड़ों रु पये की लागत से योजनाएं दी जाती है, परंतु धरातल पर एक भी योजना नजर नहीं आ रही है। एक भी माइग्रेशन गांव में आज तक पानी नहीं पहुंचा है।

बैठक में कहा गया कि बीएडीपी योजना के तहत मिलम गांव में पेयजल योजना, जड़ी बूटी कार्य, आवास के लिए धन स्वीकृत हैं, परंतु गांव में पानी की बूंद नहीं है और एक भी कार्य नहीं हुआ है। ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने इसकी जांच कराने सहित दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। बैठक में विश्व बैंक मद से 11 करोड़ की लागत से बने पैदल मार्ग का मामला जोरशोर से उठाया। चीन सीमा से लगे इस क्षेत्र में 11 करोड़ की लागत से बने पैदल मार्ग में न तो सुरक्षा के लिए कोई रेलिंग लगाई गई है और नहीं मार्ग पूरा किया गया है। सुरक्षा के लिए लगने वाली रेलिंग मार्ग में भी लावारिस ढंग से रखी गई है।

आयोग उपाध्यक्ष के सम्मुख जनजाति के जनप्रतिनिधियों ने टीएसपी, एससीटी योजना के तहत स्वीकृत धन का उपयोग किस मद में किया जा रहा है इसकी जांच की मांग उठाई। बैठक में मुनस्यारी जैसे पर्यटन स्थल पर पालीथिन और प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने, चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि मामले उठाए गए। बीआरओ द्वारा मोटर मार्ग निर्माण में तोडे़ गए मकानों और भूमि का मुआवजा नहीं मिलने, जंगली जानवरों द्वारा खेती को किए जा रहे नुकसान की क्षतिपूर्ति, उच्च हिमालय में भालुओं द्वारा मकानों में की गई तोड़फोड़ का मुआवजा देने की मांग की गई।

बैठक में तहसीलदार दिनेश जोशी, श्रीराम धर्मशक्तू, केदार मर्तोलिया, व्यापार संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांगती, खुशाल धर्मशक्तू, तारा पांगती, तुलसी देवी, सुरेंद्र बृजवाल, लोक बहादुर जंगपांगी, देवेंद्र धर्मशक्तू सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। ========= जून माह में होगा आदिवासी सम्मेलन मुनस्यारी: आगामी एक जून से तीन जून तक हिमनगरी मुनस्यारी में देश भर के आदिवासियों का सम्मेलन होगा। सरकार द्वारा इस सम्मेलन के लिए आयोग के उपाध्यक्ष गणेश मर्तोलिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है।


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