सांसद अजय टम्टा ने केक काटकर कार्यकर्ताओं संग मनाई जिले की वर्षगांठ
सीमांत जिले पिथौरागढ़ की 61वीं वर्षगांठ सांसद अजय टम्टा ने कार्यकर्ताओं संग मनाई।
संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ़ की 61वीं वर्षगांठ बुधवार को धूमधाम से मनाई गई। सांसद अजय टम्टा ने इस अवसर पर कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बसे सीमांत जिले ने अब तक तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं। जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं।
होटल संगम में आयोजित वर्षगांठ कार्यक्रम में सांसद अजय टम्टा ने केक काटकर कार्यक्रम की शुरू आत की। पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने आधार वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए जिले का इतिहास सामने रखा। सांसद अजय टम्टा ने अपने संबोधन में कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बसे सीमांत जिले ने 61 वर्षो में अपनी उपलब्धियों से पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है। खेल जगत से लेकर अकादमिक जगत तक जिले की प्रतिभाओं ने अपना परचम फहराया है। पर्यटन के क्षेत्र में जिला लगातार आगे बढ़ रहा है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र वल्दिया ने कहा कि सीमांत जिला चीन सीमा तक सड़क से जुड़ चुका है। आने वाले वर्षो में इस सड़क से कैलास मानसरोवर यात्रा बेहद सुगम हो जाएगी। इससे जिले को नई पहचान मिलेगी। कुमाऊं मंडल विकास निगम अध्यक्ष केदार जोशी ने कहा कि जिले के विकास को और गति देने के लिए सभी को मिलजुलकर प्रयास करने होंगे। कार्यक्रम में सहकारी बैंक के अध्यक्ष मनोज सामंत, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र भट्ट, सहकारी बैंक के निर्देशक होशियार लुंठी, विधायक प्रतिनिधि कृपाल वल्दिया, महिमन कन्याल, गोलू पाठक, लक्ष्मी भट्ट, यश नेगी आदि मौजूद रहे।
======== जीएसटी नियमावली में बार-बार संशोधनों से व्यापारी परेशान
पिथौरागढ़: जीएसटी नियमावली में हुए व्यापक संशोधनों से परेशान व्यापारियों ने इनमें बदलाव की मांग की है। व्यापारियों ने सांसद के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन सौंपा।
उद्योग व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष पवन जोशी की अगुवाई में सांसद अजय टम्टा को सौंपे ज्ञापन में व्यापारियों ने कहा कि व्यापक संशोधन के चलते व्यापारियों के लिए व्यापार करना मुश्किल हो गया है। व्यापारियों ने एमनेस्टी स्कीम तुरंत लागू करने, करों की दर शून्य, पांच और अठारह प्रतिशत निर्धारित किए जाने, तिलहन, तेल, मसाले को शून्य दर में रखे जाने, अग्रिम प्राप्त रकम पर जीएसटी जमा करने का प्राविधान खत्म करने के साथ ही जीएसटी में सजा का प्राविधान खत्म किया जाए। ज्ञापन सांसद के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को प्रेषित किया गया। ज्ञापन सौंपने वालों में भूपेश पंत, नवल रावल, विकेश थापा, विकास गर्ग आदि शामिल थे।