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अब देहरादून में क्रमिक अनशन पर बैठेंगे शिक्षा विभाग के मिनिस्ट्रीयल कर्मी

मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में पदोन्नति के बाद पदस्थापना में हुई मनमानी के विरोध में कर्मी अब दून जाकर अनशन करेंगे।

By JagranEdited By: Published: Sat, 30 Jan 2021 10:18 PM (IST)Updated: Sat, 30 Jan 2021 10:18 PM (IST)
अब देहरादून में क्रमिक अनशन पर बैठेंगे शिक्षा विभाग के मिनिस्ट्रीयल कर्मी
अब देहरादून में क्रमिक अनशन पर बैठेंगे शिक्षा विभाग के मिनिस्ट्रीयल कर्मी

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़: शिक्षा विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में पदोन्नति के बाद पदस्थापना में हुई मनमानी के विरोध में संघर्षरत कर्मचारी अब देहरादून जाकर अनशन करेंगे। मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

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एसोसिएशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष, अध्यक्ष ज्योति कुमार पांडेय ने कहा कि पदोन्नति के बाद पदस्थापना में तमाम गड़बड़ियां हुई हैं। पदस्थापना एक्ट का कतई ध्यान नहीं रखा गया है। प्रधान सहायक पद पर पदोन्नत कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा है। कर्मचारी इसके लिए पिछले सात माह से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक निदेशालय स्तर से गड़बड़ियों को दूर करने के लिए कोई पहल नहीं हुई है। कर्मचारी परेशान हैं। दोनों ने कहा कि अब कर्मचारी आठ फरवरी से देहरादून निदेशालय में क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। इसके बाद भी उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो वे आमरण अनशन शुरू कर देंगे। ======= नियुक्ति की आस में ढल गई प्रशिक्षित बेरोजगारों की उम्र

पिथौरागढ़: उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्षरत प्रशिक्षित बेरोजगार फिर मुखर हो गए हैं। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने उच्च शिक्षा मंत्री को तीन सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भेजकर अविलंब समस्याओं का समाधान करने की मांग की है।

शनिवार को जिला मुख्यालय में बीपीएड/एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों की एक बैठक हुई। जिसमें वक्ताओं ने कहा कि प्रशिक्षित बेरोजगार विगत एक दशक से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी लगातार अनदेखी की जा रही है। नियुक्ति की आस में कई प्रशिक्षित बेरोजगार अनिवार्य उम्र सीमा पार कर चुके हैं और कई आखिरी पड़ाव पर हैं। जिस कारण वह आर्थिक संकट के साथ मानसिक तनाव से भी जूझ रहे हैं। बैठक के बाद प्रशिक्षित बेरोजगारों ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति वर्षवार व वरिष्ठता के आधार पर किए जाने, प्रत्येक विद्यालयों में खेल व शारीरिक शिक्षा अनिवार्य विषय बनाए जाने, प्रदेश में निकाली जाने वाली विज्ञप्ति में बीपीएड, एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों को तीन वर्ष की छूट दिए जाने की मांग की गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष गणेश धामी, उपाध्यक्ष जमुना लोहिया, महिपाल भंडारी, महासचिव संतोष बिष्ट, संयुक्त सचिव विमला भट्ट, कोषाध्यक्ष मनोज भंडारी, जिला प्रवक्ता अंजू मसीह, मीडिया प्रभारी राजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।


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