पीएम फसल बीमा योजना में सीमांत जिले के किसानों को हुआ प्रीमियम का दोगुना भुगतान

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान 15 जुलाई तक फसलों का बीमा कर सकेंगे। जिलाधिकारी ने योजना की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को शत प्रतिशत किसानों को योजना के दायरे में शामिल किए जाने के निर्देश दिए हैं।

वर्चुअल माध्यम से योजना की समीक्षा करते हुए बैंक, सहकारी विभाग के लक्ष्य जिलाधिकारी ने तय किए। उन्होंने सहकारी विभाग को 1500, ग्रामीण बैंक को 750, स्टेट बैंक को 2000, सहकारी बैंक को 1500 किसानों को खरीफ फसल बीमा कराने के निर्देश देते हुए बैंकर्स से कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक ऋण लेने वाले किसानों का प्रीमियम काट कर औपचारिकताएं जल्द पूरी की जाए। उन्होंने कृषि विभाग, बैंक और ग्राम स्तर के कर्मचारियों को योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।

वर्चुअल बैठक में कृषि अधिकारी ने बताया कि बीते वर्षो में फसल बीमा योजना के तहत 95.2 लाख का प्रीमियम प्राप्त हुआ था जबकि फसल क्षति पर किसानों को 1.79 करोड़ की क्षतिपूर्ति दी गई। उन्होंने किसानों को योजना में शामिल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी जिलाधिकारी को दी। बैठक में लीड बैंक प्रबंधक अमर सिंह ग्वाल सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ========= थल, बंगापानी और तेजम तहसीलों के बनेंगे अपने भवन

पिथौरागढ़: सीमांत जिले की नई तहसीलों के भी शीघ्र अपने भवन होंगे। जिलाधिकारी ने जिले की तीन तहसीलों के अपने भवन बनाने के प्रस्ताव अविलंब तैयार करने के निर्देश मातहतों को दिए हैं।

जिलाधिकारी आंनद स्वरू प ने बुधवार को मासिक स्टाफ बैठक ली। उन्होंने विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण से जितने भी व्यक्तियों का निधन हुआ है उनकी भूमि वारिसानों के नाम पर दर्ज की जाए। इस मामले में किसी तरह की उदासीनता न बरती जाए। उन्होंने उपजिलाधिकारी और तहसीलदारों को निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले को प्राथमिकता से लिया जाए। बैठक में बताया गया कि अब तक 45 कोरोना मृत व्यक्तियों की भूमि उनके वारिसान के नाम कर दी गई है।

खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि मानसून काल में जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न की कोई कमी न हो इसके लिए गोदामों में पर्याप्त खाद्यान्न का स्टाक रखा जाए। जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए वसूली करने वाले अमीनों की प्रगति की उपजिलाधिकारी समय-समय पर समीक्षा करें। बैठक में आबकारी और खनन विभाग ने अब तक जमा हुए राजस्व की जानकारी दी। बैठक में अपर जिलाधिकारी एफआर चौहान सहित सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारी मौजूद रहे।