केंद्र सरकार के लिए कृषि प्राथमिकता और किसान सर्वाेपरि : बिष्ट

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़: उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के अध्यक्ष गजराज बिष्ट ने कहा कि नया कृषि बिल किसानों की आय बढ़ाने, फसलों के विविधीकरण एवं नए बाजार की उपलब्धता कराने वाला है। इस बिल के माध्यम से मंडियों की लागू व्यवस्था जारी रखते हुए नए विकल्प की संभावनाओं को जगाता है। इस बिल का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी हो, फसलों के उचित दाम दिलाने वाला और नई किस्म उगाने के लिए बाजार दिलाने वाला है।

बिष्ट ने मंगलवार को पिथौरागढ़ के भाजपा कार्यालय में पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई है। उन्होंने कहा कि संस्थागत ऋण व्यवस्था का सरलीकरण एवं समर्थन मूल्य पर खरीदी को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के किसानों की अथक मेहनत से भारत खाद्यान्न सुरक्षा को प्राप्त कर सका है।

2020 के कृषि बिल को एतिहासिक बताते हुए बिष्ट ने कहा कि विधेयक में किसान की भूमि बिक्री, गिरवी अथवा बंधक करना निषेध है। भूमि के एवज में वसूली नहीं की जा सकती है। प्रायोजक द्वारा भुगतान नहीं करने पर डेढ़ गुना दंड लगाने का प्राविधान है। उन्होंने कहा कि कृषि बिल के संबंध में विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न समय से कृषक संगठनों के साथ सरकार खुले मन से बैठक कर रही है। चर्चा के दौरान उभर रहे मुद्दों के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए कृषि प्राथमिकता है और किसान सर्वाेपरि है। मुद्दों के समाधान व आशंकाओं को दूर करने की पहल की गई है और यह पहल जारी रहेगी।

वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष विरेंद्र वल्दिया, महामंत्री महिमन कन्याल, जिला मंत्री महेश पाठक गोलू, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र लुंठी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष मनोज सामंत, भाजयुमो जिलाध्यक्ष शुभम चंद, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष माला सौन, दुग्ध संघ अध्यक्ष विनोद भट्ट, बसंत जोशी, कृपाल वल्दिया आदि मौजूद थे।