दिव्यांगों की यूडीआइडी बनाने के मामले में हुआ सुधार, रेड से यलो जोन में पहुंचा उत्तराखंड

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और राष्ट्रीय स्तर पर डाटाबेस तैयार के मामले में उत्तराखंड पिछड़ रहा है। 2015 में शुरू की गई यूनीक डिसएबिलिटी आइडेंटिटी (यूडीआइडी ) यानि स्वावलंबन योजना के बनाने में राज्य की प्रगति करीब 11 फीसद है। 2020 तक उत्तराखंड देश के 35 राज्यों में सबसे निचले पायदान पर था। 31 अगस्त तक मामूली सुधार के साथ प्रदेश 32वें स्थान पर खिसका है। इसके तहत स्टेट रेड से बाहर निकलकर यलो जोन में पहुंच सका है।

समाज कल्याण विभाग यूडीआइडी कार्ड जारी करता है। जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद समाज कल्याण विभाग इनका डाटा तैयार करता है। इसी के जरिये दिव्यांग पेंशन का भी भुगतान होता है। वर्तमान में उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में सीएमओ कार्यालयों से 1,18,714 दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं। इसके सापेक्ष 11 सितंबर तक मात्र 14,766 यूडीआइडी कार्ड ही जनरेट हो सके हैं। समाज कल्याण निदेशालय ने इस राष्ट्रीय अभियान में बेहद सुस्ती बरतने पांच जिलों टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, देहरादून, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा को नोटिस भी भेजे हैं। इन जिलों में सीएमओ स्तर से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की स्थिति भी ठीक नहीं है।

निश्शुल्क करें आवेदन

यूडीआइडी या स्वावलंबन कार्ड आधार की तरह ही कामन सर्विस सेंटर से 10 रुपये की फीस देकर बनाया जा सकता है। जिसमें आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, फोटो व हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है। कार्ड के लिए दिव्यांगजन अपने स्वजन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। स्वयं आवेदन करने के लिए वेबसाइट स्वालंबन कार्ड डाट जीओवी डाट इन पर लागिन करना होता है। समाज कल्याण निदेशालय, उत्तराखंड के निदेशक राजेंद्र कुमार ने बताया कि यूडीआइडी कार्ड बनाने में सभी जिलों को तेजी लाने के लिए निर्देशित किया गया है। 2020 की अपेक्षाकृत अगस्त 2021 तक राज्य तीन स्थान ऊपर खिसका है। इस संबंध में पिछड़ रहे जिलों को नोटिस भी भेजा गया है।