रोडवेज के तीन हजार कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा वेतन, रिपोर्ट बनाने का काम शुरू
परिवहन निगम के तीन हजार से अधिक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब इन्हें जनवरी के वेतन के साथ इंक्रीमेंट भी मिलेगा। वेतन व एसीपी रिकवरी विवाद के चलते सालाना वेतन वृद्धि का मामला अटक गया था। रोडवेज कर्मचारियों ने मुख्यालय के इस फैसले पर हर्ष व्यक्त किया है।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : महामारी की दूसरी लहर में उत्तराखंड परिवहन निगम के तीन हजार से अधिक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब इन्हें जनवरी के वेतन के साथ इंक्रीमेंट भी मिलेगा। वेतन व एसीपी रिकवरी विवाद के चलते सालाना वेतन वृद्धि का मामला अटक गया था। अब कहा गया है कि जब तक ऑडिट टीम की जांच फाइनल स्थिति में नहीं पहुंचती। तब तक कोई कटौती नहीं होगी। वहीं, रोडवेज कर्मचारियों ने मुख्यालय के इस फैसले पर हर्ष व्यक्त किया है।
कोरोना की वजह से इस साल किसी भी महीने का वेतन निगम कर्मचारियों को नहीं मिला। 15 प्रतिशम संचालन की वजह से डीजल व अन्य खर्चे भी निकालना मुश्किल हो गया है। ऐसे में रोडवेज कर्मचारियों के समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है। वहीं, वेतन वृद्धि का मामला अटकने के कारण लंबे समय से कर्मचारी संगठन भी आक्रोशित थे। कई बार धरना-प्रदर्शन का दौर भी चला। वहीं, अब वित्त नियंत्रक मुख्यालय ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया। मंडलीय महाप्रबंधक कुमाऊं यशपाल सिंह ने बताया कि नियुक्ति के हिसाब से कुछ कर्मचारी व अफसरों का जनवरी व अन्य का जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है। वेतन के साथ बढ़ोतरी के बिल भी तैयार हो रहे हैं।
इसलिए था विवाद
रोडवेज में वेतन एवं एश्योर्ड कैरियर प्रमोशन (एसीपी) में गड़बड़ी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। शासन के आदेश पर स्पेशल ऑडिट कराया गया। तीन माह तक ऑडिट टीम रोडवेज के सभी दफ्तरों में डेरा डाल बारीकी से जांच की। ऑडिट रिपोर्ट में पिछले सात साल में दफ्तर एवं कार्यशाला के तकरीबन 1300 काॢमकों को गलत वेतन और एसीपी देने से रोडवेज को तकरीबन 100 करोड़ रुपये की चपत लगना बताया गया। जिसके बाद इंक्रीमेंट का मामला अटक गया था।
आरएम कुमाऊं यशपाल सिंह ने बताया कि चालक-परिचालकों की सेवा पुस्तिका डिपो में होती है। ऑफिस व तकनीकी संवर्ग से जुड़े लोगों का उनके कार्यालय में है। इंक्रीमेंट को लेकर सभी डिपो को आदेश किए गए है। जल्द रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय भेज दी जाएगी।
कर्मचारी नेता आरएस नेगी का कहना है कि वेतन वृद्धि को लेकर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कार्य बहिष्कार व आंदोलन का नोटिस मुख्यालय दिया था। कोरोना संकट में कर्मचारियों का उत्पीडऩ किया जा रहा था। अब नए आदेश से राहत मिली है।
Uttarakhand Flood Disaster: चमोली हादसे से संबंधित सभी सामग्री पढ़ने के लिए क्लिक करें