उत्तराखंड हाई कोर्ट में आज इन तीन अहम मामलों की होगी सुनवाई, पढें खबर
हाई कोर्ट ने बिनसर वन्यजीव अभयारण्य अल्मोड़ा में सरकार की अनुमति के बिना चलाए जा रहे निर्माणाधीन होटलों रिजार्ट व रेस्टोरेंटो के खिलाफ दायर जनहित याचिका में सुनवाई पूरी कर ली। अदालत इस मामले में आज महत्वपूर्ण आदेश पारित कर सकती है।
नैनीताल, जागरण संवाददाता : हाई कोर्ट ने बिनसर वन्यजीव अभयारण्य अल्मोड़ा में सरकार की अनुमति के बिना चलाए जा रहे निर्माणाधीन होटलों, रिजार्ट व रेस्टोरेंटो के खिलाफ दायर जनहित याचिका में सुनवाई पूरी कर ली। अदालत इस मामले में आज महत्वपूर्ण आदेश पारित कर सकती है। सुनवाई के दौरान होटल संचालकों द्वारा कहा गया कि उनके होटल वैध है ।उन्होंने अभ्यारण की भूमि पर किस भी तरह का अतिक्रमण नहीं किया है, होटल पीसीबी के मानकों के अनुरूप चलाये रहे है। याचिका में एक दर्जन से अधिक होटल संचालकों को पक्षकार बनाया गया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में कोटद्वार निवासी गिरी गौरव नैथानी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कुछ लोगों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर प्रतिबंधित क्षेत्र बिनसर वन्यजीव अभयारण्य अल्मोड़ा में अतिक्रमण कर होटल, रिसार्ट व रेस्टोरेंट बना दिये है और कुछ बन रहे है, इस पर रोक लगाई जाए। पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इनकी सूची कोर्ट में देने को कहा था परंतु याचिकाकर्ता ने इनकी जानकारी नही देने पर कोर्ट ने सरकार से इनकी सूची कोर्ट में पेश करने को कहा था।
जसपुर में अवैध राशनकार्ड मामले में एसएसपी होंगे पेश
हाइकोर्ट ने जसपुर तहसील के मनोररथपुर में सरकारी सस्ते गल्ले गड़बड़ी के मामले पर आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने कल सरकार से पूछा था कि अभी तक राशन डीलर मोहम्मद उमर खान के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नही हुई, इसलिए एसएसपी उधम सिंह नगर वीडियो कोंनफसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे। जसपुर निवासी सरदार खान ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जसपुर तहसील के मनोरथपुर में सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार ने 2008 से 2019 तक 191 फर्जी राशन कार्ड बनवाकर राशन का घोटाला किया हुआ है। जिन लोगो के राशन कार्ड सही थे , उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। जब इसकी शिकायत की गई तो प्रशासन की जांच में ने 191 राशन कार्ड फर्जी पाए गए। जांच कमेटी द्वारा इस पर कर्यवाही करने को कहा परन्तु अभी तक सरकार ने उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की
जिला नियोजन समिति चुनाव को लेकर याचिका पर सुनवाई आज
उत्तराखंड में जिला नियोजन समिति के दो साल बाद भी चुनाव नहीं करने के मामले में हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य प्रदीप भट्ट ने याचिका दायर की है। कहा है कि सरकार जिला नियोजन समिति के चुनाव कराए जिला योजना का बजट मनमाने ढंग से खर्च कर रही है। उल्लेखनीय है कि कोविड की वजह से इन चुनावों को स्थगित किया गया है। जिला नियोजन समिति सदस्य नगर निकाय व पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं।