Salt by Election : बुजुर्ग व दिव्यांगों से डाक मतपत्र न भरवा सकीं पोस्टल पोलिंग पार्टियां, शत प्रतिशत मतदान की मुहिम को लगा झटका
Salt by Election पत्थरखोला व बबलिया ग्राम पंचायत में 80 वर्ष की आयु पार कर चुके 16 सुपर वरिष्ठ नागरिक व चार दिव्यांग मतदान से वंचित रह गए। दोनों गांवों के ग्राम प्रधानों ने आरोप लगाया कि जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से गठित पोलिंग टीम पहुंची ही नहीं।
जागरण टीम, भिकियासैंण/स्याल्दे (अल्मोड़ा) : Salt by Election : सल्ट विधानसभा के उपचुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने को लगातार कसरत के इतर बुजुर्ग मतदाताओं की सुध ही नहीं ली गई। विकासखंड के पत्थरखोला व बबलिया ग्राम पंचायत में 80 वर्ष की आयु पार कर चुके 16 सुपर वरिष्ठ नागरिक व चार दिव्यांग मतदान से वंचित रह गए। दोनों गांवों के ग्राम प्रधानों ने आरोप लगाया कि जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से गठित पोलिंग टीम पहुंची ही नहीं। इससे ये बुजुर्ग व दिव्यांग मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सके। सेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने कड़ी नाराजगी भी जताई।
सल्ट विधानसभा क्षेत्र में 80 साल की उम्र पार कर चुके 2818 बुजुर्ग व 561 दिव्यांग मतदाता सूची में शामिल रहे। कुल 3379 बुजुर्ग व दिव्यांगों के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने पहली बार शत प्रतिशत मतदान के मकसद से नई व्यवस्था दी। इसके तहत 80 साल व इससे अधिक की उम्र वाले इन सुपर वरिष्ठ नागरिकों के साथ ही दिव्यांगों को घर पर ही बैलेट से वोट देने की सुविधा दी गई है। इसके लिए बाकायदा एक टीम तैयार की गई ताकि घर घर जाकर बुजुर्गों व दिव्यांगों से बैलेट के जरिये मतदान कराया जा सके। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार मतदान से पूर्व तक 364 बुजुर्ग व 117 दिव्यांग यानी 481 मतदाता ही बैलेट से मतदान कर सके हैं। शेष 2454 बुजुर्ग व 444 दिव्यांग बैलेट से मतदान कर सके या नहीं, इस पर संशय बना रहा।
इधर, दोपहर स्याल्दे ब्लॉक के पत्थरखोला के ग्राम प्रधान धर्मपाल सिंह मनराल व बबलिया के भूपेंद्र सिंह ने सेक्टर मजिस्ट्रेट मयंक के सामने बुजुर्ग व दिव्यांगों के वंचित रहने का खुलासा किया। दोनों गांव पत्थरखोला बूथ में हैं। उनका कहना था कि बैलेट से मतदान कराने के लिए टीम उनके गांवों में पहुंची ही नहीं। उन्होंने बताया कि पत्थरखोला में आठ बुजुर्ग व चार दिव्यांग जबकि बबलिया में भी आठ बुजुर्ग हैं जो बूथ पर भी नहीं लाए जा सके। सेक्टर मजिस्ट्रेट मयंक ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेकर रिटर्निंग अधिकारी को अवगत कराया जाएगा।
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