हाई कोर्ट के अधिवक्ता चेम्बर निर्माण मामले को लेकर सरकार से मांगा जवाब
हाई कोर्ट के अधिवक्ता चेम्बर निर्माण सम्बंधित याचिका में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।
नैनीताल, जेएनएन । अधिवक्ताओं के लिए चैंबर निर्माण मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में हो रही देरी के संबंध में दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, सेक्शन अफसर व हाई कोर्ट बार एसोशिएशन की कमेटी गठित कर 27 फरवरी को बैठक करने को कहा है। कोर्ट ने साफ किया है कि जिन अधिवक्ताओं के पास चैंबर व लॉकर दोनों हैं, वह लॉकर की चाबी जूनियर अधिवक्ताओं को दें।
अधिवक्ता प्रदीप कुमार चौहान, डीके जोशी समेत 104 अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट में चैंबर निर्माण को लेकर याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि चैंबर निर्माण के लिए 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा एक करोड़ की घोषणा की गई थी, जिसमें से 50 लाख की धनराशि कार्यदाई संस्था लोक निर्माण विभाग को जारी भी की गई थी। लेकिन आज तक चैंबर निर्माण नहीं किया गया, जिस कारण नियमित वकालत कर रहे अधिवक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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