देहरादून सहकारी बैंक में घोटाले में दो माह में जांचकर कार्रवाई करें रजिस्ट्रार : हाईकोर्ट
देहरादून सहकारी बैंक में अध्यक्ष व सचिव द्वारा बैंक में भर्ती ऋण वितरण कार्मिकों के प्रमोशन में जमकर बेमानी की गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार इस मामले की शिकायत रजिस्ट्रार से लेकर विभागीय मंत्री और सरकार को की गई लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने देहरादून सहकारी बैंक में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने रजिस्ट्रार कॉपरेटिव को दो माह में जांच कर कार्रवाई करने को कहा है।
शिव सिंह कपरुवाण याचिका दाखिल कर कहा है कि देहरादून सहकारी बैंक में अध्यक्ष व सचिव द्वारा बैंक में भर्ती, ऋण वितरण, कार्मिकों के प्रमोशन में जमकर बेमानी की गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार इस मामले की शिकायत रजिस्ट्रार से लेकर विभागीय मंत्री और सरकार को की गई, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि सरकार ने आठ जून 2021 को जांच के निर्देश दिए थे लेकिन अब तक जांच नहीं हुई है। याचिका में पूरे मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी।
नैनीताल : हाई कोर्ट ने रामनगर और कोटाबाग की सहकारी समितियों के चुनाव स्थगित करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। नैनीताल जिले में सहकारी समितियों की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 13 सितंबर को समितियों के चुनाव व 14 को सभापति-उपसभापति के साथ डेलीगेट के चुनाव होने हैं लेकिन रामनगर और कोटाबाग के चुनाव समिति ने इस आधार पर टाल दिया कि मतदान अधिकारी संदेह के घेरे में हैं। जिसको लेकर 31 अगस्त को आदेश जारी कर दिया गया। इस आदेश को दुग्ध सहकारी समिति मडईया के विरेंद्र सिंह व कोटाबाग मायापुर के शेखर चंद्र ने याचिका दायर कर चुनौती दी।
उन्होंने कहा कि सहकारी चुनाव निर्वाचन नियमावली 2018 के तहत ऐसा कोई आधार नहीं है, जिसके तहत चुनाव स्थगित कराया जा सकता है, याचिका में अन्य समितियों के साथ रामनगर और कोटाबाग में भी चुनाव कराने की मांग की गई है। शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष डीएम धीराज गब्र्याल पेश हुए और उन्होंने शपथ पत्र देकर कहा कि चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। एकलपीठ ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।