बुद्ध पार्क से ट्रांसफर व प्रमोशन के लिए निकाली रैली
हल्द्वानी में आठ सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी समन्वय मंच के बैनर तले अलग-अलग विभागों के अफसर और कर्मचारियों ने बुद्ध पार्क में सभा का आयोजन कर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: हल्द्वानी में आठ सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी समन्वय मंच के बैनर तले अलग-अलग विभागों के अफसर और कर्मचारियों ने बुद्ध पार्क में सभा का आयोजन कर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। कहा कि लंबित मांगों के निराकरण को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने की वजह से धरना दिया जा रहा है। अब 27 जनवरी सचिवालय घेराव किया जाएगा। सभा के बाद एसडीएम कोर्ट तक जुलूस निकाल नारे लगाए गए। मंच ने सिटी मजिस्ट्रेट को मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा।
बुद्ध पार्क में संबोधन के दौरान मंच संयोजक आरएस ऐरी व संयोजक सचिव रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि पेंशन, प्रमोशन और स्थानांतरण नीति में बदलाव को लेकर उनकी आवाज को अनसुना किया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर उन्हें स्वास्थ्य सुविधा देने की मांग भी उठी। एक दिवसीय धरने के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आगे आंदोलन और तेज किया जाएगा। इन नौ संगठनों के कर्मचारी जुटे
उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स, पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन, मिनिस्ट्रीयल फेडरेशन, राजकीय वाहन चालक महासंघ, सिंचाई कर्मचारी महासंघ, उत्तराखंड डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन, इंजीनियरिग ड्राइंग सर्विसेज फेडरेशन, उत्तराखंड वैयक्तिक सहायक व अधिकारी संघ, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ। पुरानी पेंशन की व्यवस्था को बहाल किया जाना चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन ही एक मात्र सहारा है। शासन को मांगों को लेकर गंभीरता बरतनी चाहिए।
सूरज आर्य, पूर्व कोषाध्यक्ष फॉरेस्ट मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन कर्मचारी विरोधी निर्णय को तत्काल वापस लेना चाहिए। उत्पीड़न के बजाय प्रोत्साहन रवैया अपनाना होगा। जायज मांगों की सुध सरकार को लेनी चाहिए।
मनोहर मिश्रा, संरक्षक उत्तरांचल पर्वतीय शिक्षक संगठन मंच की प्रमुख मांगें
-पदोन्नति पर लगी रोक को तुरंत हटाया जाए।
-केंद्र की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाओं मुहैया होनी चाहिए।
-सेवाकाल के दौरान कार्मिकों पूर्व की भांति तीन प्रमोशन मिले।
-दस ,16 व 26 साल की सर्विस पर पदोन्नत वेतनमान हर हाल में मिले।
-नौकरी के अंतिम साल में ऐच्छिक ट्रांसफर दिया जाए।
-विभिन्न संगठनों संग पूर्व में हुए समझौते के अनुसार शासनादेश जारी हो। बैठक में शामिल रहे
पीसी जोशी, वीसी जोशी, संजय सनवाल, संजय पथनी, जेसी पाठक, नवीन जोशी, देव सिंह बिष्ट, ललित मोहन लोहनी, भरत सिंह डांगी, विनोद सनवाल, पंकज राय, बलवंत नेगी, चंदन बिष्ट, रमेश सिंह नेगी आदि।