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कम टारगेट मिलने पर कोसी, दाबका और नंधौर की रिपोर्ट पर सवाल, दोबारा होगा सर्वे

पिछले साल गौला की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए खान विभाग की मांग पर शासन से दोबारा सर्वे कराया तो टारगेट बढ़ गया था। गौला नंधौर कोसी व दाबका का सर्वे केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान की टीम पूर्व में कर चुकी थी।

By Prashant MishraEdited By: Published: Sat, 09 Jan 2021 07:09 AM (IST)Updated: Sat, 09 Jan 2021 07:09 AM (IST)
कम टारगेट मिलने पर कोसी, दाबका और नंधौर की रिपोर्ट पर सवाल, दोबारा होगा सर्वे
राजस्व का नुकसान होने की आशंका से कमेटी के माध्यम से सर्वे कराया जाएगा।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान द्वारा जिले की तीन नदियों से उपखनिज निकासी का लक्ष्य तय करने के बाद अब रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो गए हैं। अन्य सालों की तुलना में लक्ष्य कम होने के कारण शासन ने दोबारा सर्वे के निर्देश दिए हैं। अब नौ विभाग की संयुक्त टीम चुगान क्षेत्र का निरीक्षण करेगी। खान विभाग के मुताबिक ड्रोन से भी आंकलन किया जाएगा।

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गौला, कोसी, दाबका, नंधौर आदि नदियों में केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान सर्वे कर उपखनिज निकासी का लक्ष्य निर्धारित करता है। पिछले साल गौला की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए खान विभाग की मांग पर शासन से दोबारा सर्वे कराया तो टारगेट बढ़ गया था। गौला, नंधौर, कोसी व दाबका का सर्वे केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान की टीम पूर्व में कर चुकी थी।

गौला को छोड़कर अन्य नदियों का लक्ष्य भी जारी कर दिया गया। इसके मुताबिक कोसी में 455628 घनमीटर, दाबका में 63837 घनमीटर व नंधौर में 518575 घनमीटर उपखनिज निकालने की परमिशन मिली है। अन्य सालों के मुकाबले यह लक्ष्य कम है, जिससे करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान होने की आशंका से कमेटी के माध्यम से सर्वे कराया जाएगा। जिला खान अधिकारी रवि नेगी ने बताया कि तीन नदियों की सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद लक्ष्य कम पाया गया है। शासन के निर्देश पर संयुक्त कमेटी पुन: रिपोर्ट तैयार करेगी।

शासन का आदेश लागू हो गया

हाल में सरकार ने आदेश जारी किया था कि अब नदियों से निकासी का लक्ष्य सात अलग-अलग महकमों कराएंगे। यानी पूरी टीम मिलकर संयुक्त निरीक्षण करेगी। हालांकि, आदेश जारी होने से पहले केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान की टीम सर्वे कर चुकी थी। अब तीन नदियों के टारगेट पर सवाल खड़ा होने से इसी सत्र से शासन का आदेश भी लागू हो गया।


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