त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू, डीएम बोले-घर-घर जाकर परिवार का डेटा जुटाएं
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रशासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। डीएम विनोद कुमार सुमन ने बैठक के दौरान घर-घर जाकर हर परिवार का डाटा जुटाने को कहा।
हल्द्वानी, जेएनएन : राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रशासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। डीएम विनोद कुमार सुमन ने बैठक के दौरान घर-घर जाकर हर परिवार का डाटा जुटाने को कहा। भौगोलिक सीमा एवं परिसीमन के मुताबिक ही पंचायतों की निर्वाचक नामावलियां बनाने के निर्देश दिए।नगर निगम सभागार में आयोजित बैठक के दौरान सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा नोडल अफसरों से डीएम सुमन ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावलियों को पारदर्शिता से तैयार करने के लिए संगणक हर व्यक्ति पास पहुंच 1 जनवरी 2019 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाताओं का डाटा एकत्र करें। डेटा जुटाते समय संलग्नक चार (फार्म) की एक कॉपी परिवार के मुखिया को भी उपलब्ध करानी होगी। पंचायतों की भौगोलिक सीमाओं का ध्यान रखने के साथ उनका नक्शा भी उपलब्ध कराया जाए। सुमन ने कहा कि मतदाता सूची से पात्र छूटे न व अपात्र को जगह नहीं मिलनी चाहिए। लिहाजा काम को लेकर सतर्कता बरती जाए। बीडीओ व एसडीएम आपसी तालमेल बनाकर समय-समय पर समीक्षा करते रहे। डीएम ने निर्देश दिया कि गांवों में खुली बैठक कर निर्वाचन नामावली पुनर्रीक्षण कार्य से ग्रामीणों को भी अवगत कराए। इस दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी केएस टोलिया, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विजय नाथ शुक्ल, अनिल चन्याल, गौरव चटवाल, विवेक रॉय, विनोद कुमार, हरगिरी, मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार, एडीपीआरओ दिनेश जोशी आदि मौजूद रहे।
479 प्रधान व 27 जिला पंचायत सदस्य का चुनाव
निगम सभागार में बैठक के दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह ने बताया कि परिसीमन के बाद जनपद में 479 ग्राम पंचायतें, 3789 ग्राम पंचायत वार्ड, 266 क्षेत्र पंचायत वार्ड तथा 27 जिला पंचायत वार्डों की संख्या है। उन्होंने दावे व आपत्तियों को स्वीकार करने के बाद निस्तारण के टिप्स भी दिए।
दो जगह नाम दर्ज करने पर मुकदमा
बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि किसी व्यक्ति का नाम दो या दो से अधिक मतदाता सूची में शामिल होना अवैध माना जाएगा। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ मुकदमा तक कायम होगा। ऐसे लोगों पर खास निगाह रहेगी।