ऑनलाइन खाद्यान्न वितरण में पिछड़ने वाले जिलों को मिलेगा बी ग्रेड

हल्द्वानी (जेएनएन) : प्रदेश सरकार के बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत राज्य खाद्य योजना में ऑनलाइन खाद्यान्न वितरण में पिछड़ने वाले जिलों को अब प्रदर्शन के आधार पर 'ए' और 'बी' श्रेणी में रखा जाएगा। योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े सरकार राशन विक्रेताओं को ऑनलाइन ट्रक चालन, सप्लाई चेन ऑटोमेशन सहित अन्य कार्यों को शतप्रतिशत ऑनलाइन ही पूरा करना होगा।

आयुक्त कुमाऊं राजीव रौतेला की अध्यक्षता में सप्ताहभर पहले जिला स्तर पर बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी, जिसमें राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत बागेश्वर और ऊधमसिंहनगर जिले को बी श्रेणी दी गई। इस मामले में संभागीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं संभाग ललित मोहन रयाल ने दोनों जिलों के जिलापूर्ति अधिकारियों से जवाब तलब किया। बागेश्वर के डीएसओ ने बताया कि अप्रैल 2018 में अप्रैल के खाद्यान्न कोटे की कुछ मात्रा का अग्रिम रूप से मार्च 2018 में गोदामों से उठान किया गया, जिसके कारण ऑनलाइन प्रविष्ट न होने से बी श्रेणी प्रदर्शित हुई, जबकि बी श्रेणी में आने का यूएस नगर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

गौरतलब है कि खाद्य विभाग में अब राशन वितरण से लेकर, गोदामों से राशन भेजे जाने और आवंटित राशन की मात्रा सभी कुछ ऑनलाइन दर्ज किया जाना है। ऐसा न करने वाले जिलों का ऑनलाइन प्रदर्शन विभाग की वेबसाइट में स्वयं ही बी श्रेणी मे दर्ज होगा। राशनकार्ड, आधार सीडिंग और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं के बैंक खातों को राशनकार्ड से जोडऩे का काम सभी जिलों में साल के अंत तक शतप्रतिशत किया जाना है।

ऑनलाइन प्रदर्शन के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जा रहा है

ललित मोहन रयाल, आरएफसी, कुमाऊं संभाग ने बताया कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत राज्य खाद्य योजना में कार्य किया जा रहा है, जिसमें तय किए मानकों के अनुसार ही जिलों को उनके ऑनलाइन प्रदर्शन के आधार पर ए और बी श्रेणी में रखा जा रहा है।