जनता की नहीं सुन रहे थे बैंक, डीएम ने बैंकर्स को निर्देश सख्त निर्देश
जिलाधिकारी वीके जोगदंडे ने बैंक कर्मियों के साथ बैठक कर किसान क्रेडिट योजना की धीमी गति पर नाराजगी जताई।
पिथौरागढ़, जेएनएन : किसानों को खेती के लिए नकदी का संकट न हो इसके लिए सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना को बैंक कतई गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बार-बार निर्देशों के बाद भी बैंक कार्ड वितरण का अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने स्थिति पर नाराजगी जताते हुए योजना का लक्ष्य जल्द पूरा करने के निर्देश बैंकर्स को दिए हैं। जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) की बैठक में बताया गया कि जिले में 35 प्रतिशत किसानों के पास अभी भी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं हैं। पूर्व में जिन किसानों को कार्ड जारी किए गए थे उनमें से कई के कार्ड बैंकों ने रद्द कर दिए हैं।
जिलाधिकारी ने बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण में बरती जा रही उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए अविलंब किसानों को कार्ड वितरित करने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्ड निरस्त किए जाने से पूर्व संबंधित किसान को इसका कारण बताया जाए। नाबार्ड के जिला प्रबंधक अमित पांडेय ने कहा कि बैंक जो केसीसी जारी कर रहा है उसे फसल बीमा योजना के साथ अनिवार्य रू प से अपडेट किया जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वीर चद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि योजनाओं के तहत प्राप्त होने आवेदनों को बैंक में अनावश्यक लंबित न रखा जाए। अपर परियोजना अधिकारी आशीष पुनेठा ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की प्रगति के जानकारी देते हुए बताया कि 79 वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 28 आवेदन स्वीकृत कर 48.89 लाख का ऋण वितरित किया जा चुका है। बैठक में तमाम बैंकर्स और विभागीय अधिकारी मौजूद थे।