Year Ender 2021 : मुकदमों की सुनवाई को सहज बनाने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने इस साल की ये शानदार पहल
उत्तराखंड में न्यायिक क्षेत्र के लिए 2021 बेहद खास रहा। नैनीताल हाई कोर्ट की पहल पर पहली बार राज्य में ई-मोबाइल कोर्ट का संचालन शुरू किया गया है। पहले चरण में पांच पर्वतीय जिलों में मोबाइल अदालतों की शुरुआत की गई जबकि दूसरे चरण में शेष जिलों के लिए।
किशोर जोशी, नैनीताल : उत्तराखंड में न्यायिक क्षेत्र के लिए 2021 बेहद खास रहा। नैनीताल हाई कोर्ट की पहल पर पहली बार राज्य में ई-मोबाइल कोर्ट का संचालन शुरू किया गया है। पहले चरण में पांच पर्वतीय जिलों में मोबाइल अदालतों की शुरुआत की गई जबकि दूसरे चरण में शेष जिलों के लिए। इससे दुर्गम इलाके के साथ ही आम जन तक बिना कोर्ट आए मामलों की सुनवाई में तेजी आ रही है। ई-मोबाइल अदालतों के संचालन में सीमांत पिथौरागढ़ जिला सर्वाधिक आगे है। 2021 में मासिक लोक अदालत व राष्ट्रीय लोक अदालतों में करीब 25 हजार मुकदमों का निपटारा कर दो अरब 37 करोड़ से अधिक समझौता धनराशि दिलाई गई, जो रिकार्ड है।
राज्य में वादकारियों को त्वरित के साथ ही सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने की विशेष पहल 2021 में स्वतंत्रता दिवस पर हुई। इस दिन हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस आरएस चौहान की ओर से पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी, चमोली व टिहरी गढ़वाल के लिए मोबाइल ई कोर्ट वाहनों को झंडी दिखाई गई। इन अदालतों में महिला व किशोर-किशोरी तथा दिव्यांगों वादकारियों, गवाहों को घर के समीप रोड हेड पर गवाही दिलाने के मकसद से यह पहल की गई।
मकसद साफ है कि गवाह को किसी का भय ना हो और कोई प्रभावित ना कर सके। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार कंप्यूटर अंबिका पंत बताते हैं कि पिथौरागढ़ जिले में ई मोबाइल कोर्ट से अब तक दस मामलों में गवाही हो चुकी है, जो सर्वाधिक है। पिथौरागढ़ के जिला जज डॉ जीके शर्मा ने बकायदा लोक अदालतों में ई कोर्ट का संचालन कर नई शुरुआत की है। इसके अलावा उत्तरकाशी जिले में अब तक चार, टिहरी में दो मामलों की गवाही हो चुकी है। उम्मीद है कि 2022 में ई मोबाइल कोर्ट में बड़े पैमाने पर वादकारियों की गवाही होंगी और मामलों का तेजी से निस्तारण हो सकेगा।