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मंत्री रेखा आर्य ने 75 लाख की योजनाओं का किया वर्चुअल लोकार्पण व शुभारंभ, दुग्ध उत्पादकों को बांटे ऋण

जिला प्रभारी व महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास पशुपालन डेयरी विकास एवं मत्स्य विकास विभाग से संबंधित जिला योजना से पूर्ण हो चुके व प्रारंभ होने वाले कार्यों का लोकार्पण व एवं शिलान्यास किया गया।

By Prashant MishraEdited By: Published: Mon, 31 May 2021 09:42 PM (IST)Updated: Mon, 31 May 2021 09:42 PM (IST)
मंत्री रेखा आर्य ने 75 लाख की योजनाओं का किया वर्चुअल लोकार्पण व शुभारंभ, दुग्ध उत्पादकों को बांटे ऋण
पांच से आठ लाख की चार योजनाओं में करीब 20 हजार रुपये पत्थर बनाने में खर्च कर दिया गया।

जागरण संवाददाता, चम्पावत : जिला सभागार में जिला प्रभारी व महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास पशुपालन, डेयरी विकास, एवं मत्स्य विकास विभाग से संबंधित जिला योजना से पूर्ण हो चुके व प्रारंभ होने वाले कार्यों का लोकार्पण व एवं शिलान्यास किया गया।

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मंत्री आर्य ने मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमबीएडीपी) योजना अंतर्गत 5 लाख की बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लिमिटेड धुरा में अदरक/सोंठ पाउडर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का लोकार्पण तथा राज्य योजना के अंर्तगत 7.744 लाख की पशु चिकित्सालय लोहाघाट में शल्य यूनिट की स्थापना, 7.50 लाख धनराशि का नघान में आंगनबाड़ी भवन के निर्माण व 7.50 लाख धनराशि का ठांटा में आंगनबाड़ी भवन के निर्माण का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित 47.91 लाख धनराशि के वन स्टॉप सेंटर चम्पावत के भवन का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि वन स्टॉप सेंटर का मुख्य उद्देश्य घरेलू हिंसा से पीडि़त महिलाओं को आश्रय प्रदान करना है। तथा ही ऐसी पीडि़त महिलाओं को निशुल्क परामर्श, पुलिस सहायता, स्वास्थ्य सुविधा भी प्रदान करना है। इसके अलावा महिला यौन उत्पीडऩ, बाल विवाह दहेज उत्पीडऩ के केसों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती है। यहां पर निशुल्क महिला अधिवक्ता एवं महिला परामर्शदाता व अन्य स्टाफ तैनात रहते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि जिले में कोविड मरीज अधिक होते हैं तो इस वन स्टॉप सेंटर का उपयोग कोविड अस्पताल के रूप में किया जा सकता हैं। उन्होंने जिलाधिकरि को बधाई देते हुए कहा कि उनके द्वारा जनपद में स्वरोजगार के लिए अच्छा कार्य किया जा रहा हैं। इससे लोगो की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बैठक में डीएम विनीत तोमर ने बताया कि जिला योजना के तहत जिले को 40.78 करोड़ के सापेक्ष 29.18 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई। जिसके सापेक्ष 28 करोड़ 29 लाख 90 हजार की धनराशि विभागों को अवमुक्त की जा चुकी हैं। कोविड संक्रमण एवं रोकथाम के लिए लगातार टेस्टिंग की जा रही हैं।

साथ ही लोगों को वेक्सीनेशन के लिए भी जागरूक किया जा रहा हैं। मंत्री ने डेयरी विकास विभाग के लाभार्थी को एनसीडीसी के तहत दुधारू पशु क्रय योजना के तहत योगेश चंद्र खर्कवाल को 246500 के ऋण के सापेक्ष 86275 रुपये की अनुदान राशि, हेमा देवी को 246500 के ऋण के सापेक्ष 86275 रुपये की अनुदान राशि का चेक व मत्स्य विभाग के लाभर्थी नवीन जोशी को 4 लाख रुपये धनराशि चैक प्रदान किया। साथ ही पशुपालन विभाग के लाभार्थियों बसन्ती देवी को गौपालन व पंकज राम को बकरी पालन की स्वीकृति प्रदान की। इस दौरान सीडीओ राजेंद्र सिंह रावत, सीवीओ डा. बीएस जंगपांगी, डीपीआरओ पीएस बृजवाल, जिला दुग्ध संघ प्रबंधक राजेश मेहता जिला पर्यटन विकास अधिकारी लता बिष्ट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

पांच लाख की योजना के लोकार्पण को पांच हजार का पत्थर

लोकार्पण व शिलान्यास के नाम पर प्रशासन हजारों रुपये खर्च कर रहा है। कई बार तो यह पत्थर सिर्फ लोकार्पण व शिलान्यास तक ही सीमित रह जाते हैं वह उक्त स्थान पर लगते ही नहीं है। इसके लिए किस तरह प्रशासन पैसे की बर्बादी करता है उसका उदाहरण सोमवार को देखने को मिला। जिला सभागार में सोमवार को पांच से आठ लाख की चार योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया जिसमें करीब 20 हजार रुपये पत्थर बनाने में खर्च कर दिया गया। अगर प्रशासन चाहता तो इनकी जगह बोर्ड भी बनाए जा सकते थे। जिला अस्पताल में बने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के कक्ष के लोकार्पण के लिए बने पत्थर को बाद में हटा दिया गया। उसमें भी करीब पांच हजार रुपये खर्च किया गया।

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