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भाजपा का डीएनए है असहिष्‍णु: कपिल सिब्‍बल

वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। सिब्बल ने कहा कि भाजपा का डीएनए ही असहिष्णु है, इसलिए कांग्रेस शासित राज्य मोदी सरकार के निशाने पर हैं।

By sunil negiEdited By: Published: Fri, 25 Mar 2016 06:45 PM (IST)Updated: Sat, 26 Mar 2016 08:30 AM (IST)
भाजपा का डीएनए है असहिष्‍णु: कपिल सिब्‍बल

नैनीताल। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। सिब्बल ने कहा कि भाजपा का डीएनए ही असहिष्णु है, इसलिए कांग्रेस शासित राज्य मोदी सरकार के निशाने पर हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, मणिपुर, हिमाचल सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। मणिपुर में साजिश शुरू भी हो चुकी है, जबकि हिमाचल के मुख्यमंत्री को बेवजह परेशान किया जा रहा है।

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शुक्रवार को हाई कोर्ट में उत्तराखंड सरकार की ओर से पैरवी करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सिब्बल मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि जवाहर लाल नेहरू विवि प्रकरण, हैदराबाद विवि प्रकरण से साफ हो गया है कि मोदी सरकार युवाओं की आवाज दबाना चाहती है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों का हॉस्टल में खाना पीना तक बंद किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि देहरादून में भाजपा विधायक गणेश जोशी ने पुलिस के घोड़े शक्तिमान पर जिस तरह प्रहार किया, उससे भाजपा का चरित्र जगजाहिर हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का बयान देने वाले कांग्रेस सरकारों को अस्थिर करने व गिराने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित कर देगी।

राजनीतिक सवालों का जवाब नहीं
बागियों की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में पैरवी को पहुंचे वरिष्ठ वकील हरीश द्विवेदी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष विधायकों को 26 मार्च तक नोटिस का जवाब देना है। उन्होंने कहा कि एकल पीठ के फैसले का अध्ययन किया जाएगा, जिसके बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा, अलबत्ता इसके लिए समय बहुत कम है। उधर सूत्रों के अनुसार एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी जा सकती है। कानूनी जानकारों के अनुसार यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है।
पढ़ें:- उत्तराखंडः कांग्रेस बागी विधायकों की हाई कोर्ट में याचिका खारिज, सरकार को राहत


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