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शहर में धड़ल्ले से हो रहा अवैध निर्माण, छह लोगों को थमाया नोटिस

शहर में अवैध निर्माण का धंधा नहीं थम रहा है। जिला विकास प्राधिकरण के नोटिस के बावजूद लोग धड़ल्ले से निर्माण कार्य में जुटे हैं। पिछले एक सप्ताह में प्राधिकरण ने छह और लोगों को नोटिस दिए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sun, 21 Apr 2019 05:03 PM (IST)Updated: Mon, 22 Apr 2019 12:12 AM (IST)
शहर में धड़ल्ले से हो रहा अवैध निर्माण, छह लोगों को थमाया नोटिस
शहर में धड़ल्ले से हो रहा अवैध निर्माण, छह लोगों को थमाया नोटिस

हल्द्वानी, जेएनएन : शहर में अवैध निर्माण का धंधा नहीं थम रहा है। जिला विकास प्राधिकरण के नोटिस के बावजूद लोग धड़ल्ले से निर्माण कार्य में जुटे हैं। पिछले एक सप्ताह में प्राधिकरण ने छह और लोगों को नोटिस दिए हैं। इनमें से किसी ने नजूल भूमि में व्यावसायिक निर्माण किया है तो किसी ने प्राधिकरण के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया है। इसके अलावा नैनीताल रोड से लेकर कई अन्य जगहों पर अवैध निर्माण हो रहे हैं। इन पर अभी विकास प्राधिकरण की नजर नहीं पहुंच सकी है।

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इन्हें थमाया गया है नोटिस

कारखाना बाजार में निर्माण के लिए गिरीश राजपाल, संजय जायसवाल, सदर बाजार में निर्माण के लिए अजय अग्रवाल, केमू स्टेशन के पास निर्माण के लिए मुकुल शर्मा व नैनीताल रोड के लिए किशोर बल्यूटिया को नोटिस दिया गया है। सभी व्यावसायिक निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा शीशमहल में आवासीय निर्माण के लिए हेमा रौतेला को भी नोटिस थमाया गया है। प्रत्यूष सिंह, संयुक्त सचिव, जिला विकास प्राधिकरण के अनुसार अवैध निर्माण किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अवैध निर्माण की जहां से भी सूचना मिल रही है, तत्काल कार्रवाई की जा रही है। एक सप्ताह में ही छह लोगों को नोटिस दिए गए हैं।

अवैध निर्माण के लिए डीडीए ने नगर निगम को भेजा नोटिस

जिला विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव प्रत्यूष सिंह ने कारखाना बाजार में अवैध निर्माण पर नगर निगम को नोटिस भेजा है। निगम से अवैध निर्माण पर तत्काल सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया है। नगर आयुक्त सीएस मर्तोलिया का कहना है कि नोटिस दिए जाने की सूचना है। अभी नोटिस नहीं मिला है। हमने पहले ही अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस भेजा है। अगर दुकानदार निर्माण को ध्वस्त नहीं करेंगे तो निगम तोड़ेगा।

वन टाइम सेटलमेंट के मामले सचिव के पास लंबित

वन टाइम सेटलमेंट के तहत जिला विकास प्राधिकरण ने आवेदन मंगाए थे। इसमें 24 आवेदन मिले हैं, लेकिन अभी तक इन पर कार्रवाई नहीं हुई है। यह मामले जिला विकास प्राधिकरण के सचिव के पास लंबित हैं।

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