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panchayat elelction निर्वाचन आयोग को पत्नी का खर्च बताने के लिए ब्लॉक पहुंचे पति

निर्वाचन आयोग की ओर से विकासखंड हल्द्वानी में बुधवार को पंचायत चुनाव में अलग-अलग पदों पर खड़े उम्मीदवारों को अब तक खर्च किए गए रुपयों का हिसाब देने के लिए बुलाया गया था।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 03 Oct 2019 09:13 AM (IST)Updated: Thu, 03 Oct 2019 09:13 AM (IST)
panchayat elelction निर्वाचन आयोग को पत्नी का खर्च बताने के लिए ब्लॉक पहुंचे पति
panchayat elelction निर्वाचन आयोग को पत्नी का खर्च बताने के लिए ब्लॉक पहुंचे पति

हल्द्वानी, जेएनएन : निर्वाचन आयोग की ओर से विकासखंड हल्द्वानी में बुधवार को पंचायत चुनाव में अलग-अलग पदों पर खड़े उम्मीदवारों को अब तक खर्च किए गए रुपयों का हिसाब देने के लिए बुलाया गया था। सिर्फ 40 उम्मीदवार ही ब्लॉक पहुंचे थे। वहीं, प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य की सीट पर किस्मत आजमाने वाली अधिकांश महिलाओं के पति ही उनके खर्च का ब्यौरा बता रहे थे। दस्तावेज पूरे नहीं होने पर निर्वाचन कर्मियों ने उन्हें समझाया कि किस तरह खर्च हुई रकम का हिसाब उन्हें देना है।

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ब्लॉक सभागार में आयोजित बैठक के दौरान निर्वाचन अधिकारी एके  कटारिया ने उम्मीदवारों से कहा कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। लिहाजा, नियमों का पालन कर चुनाव प्रचार करें। कई उम्मीदवारों ने दूसरे प्रत्याशी के समर्थकों पर धमकाने का आरोप भी लगाया। जिस पर उन्हें इस तरह के मामलों की शिकायत तुरंत कंट्रोल रूम में करने की सलाह दी गई। एडीओ पंचायत बसंत सिंह मेहता ने उम्मीदवारों को आचार संहिता से जुड़ी तमाम गाइडलाइन के बारे में विस्तार से बताया। 

पोस्टर से ज्यादा चाय पर खर्च कर दिए 

ब्लॉक पहुंचे लोगों में चाय को लेकर चर्चा ज्यादा थी। आपस में बात कर कह रहे थे कि 'भाई' पोस्टर-पंपलेट से ज्यादा तो समर्थकों की चाय-पानी पर खर्च हो गए। निर्वाचन आयोग ने हर खर्च का बिल मांगा है।

दो दिन में 340 में से 42 पहुंचे 

हल्द्वानी विकासखंड में प्रधान की साठ, क्षेत्र पंचायत सदस्य की 39 और जिला पंचायत की पांच सीटों पर चुनाव होना है। बीडीसी सदस्य और प्रधान के लिए कुल 382 उम्मीदवार है। दो दिन में 42 लोग ही निर्वाचन आयोग के बुलाने पर पहुंचे।

मतगणना के 30 दिन में बताना अनिवार्य 

प्रथम चरण के लिए मतदान पांच, दूसरे का 11 और तीसरे चरण का 16 अक्टूबर को होगा। आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक मतगणना के 30 दिन के भीतर अगर चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया जाएगा तो प्रत्याशी अगले चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अब तक हुए खर्च का मिलान करने और कैसे ब्यौरा दिया जाता है, इसके लिए प्रत्याशियों के पास आज भी मौका होगा।


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