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सरकारी स्कूलों के अतिथि शिक्षक भी करेंगे कोविड ड्यूटी, वैक्सीन व सुरक्षा उपकरणों की रखी मांग

माध्यमिक स्कूलों में तैनात अतिथि शिक्षक भी अब कोरोना ड्यूटी करेंगे। इसके लिए बाकायदा शिक्षा विभाग द्वारा जिलेवार अतिथि शिक्षकों की सूची देहरादून भेजी है। जहां से ब्लॉकवार शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। हालांकि बिना सुरक्षा उपकरणों के कोविड ड्यूटी को लेकर अतिथि शिक्षक काफी पसोपेश में हैं।

By Prashant MishraEdited By: Published: Sat, 08 May 2021 09:34 AM (IST)Updated: Sat, 08 May 2021 09:34 AM (IST)
सरकारी स्कूलों के अतिथि शिक्षक भी करेंगे कोविड ड्यूटी, वैक्सीन व सुरक्षा उपकरणों की रखी मांग
सरकार को कोविड ड्यूटी लगाने से पहले सभी अतिथि शिक्षकों को कोरोना का टीका लगाना चाहिए।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : राज्य के सरकारी माध्यमिक स्कूलों में तैनात अतिथि शिक्षक भी अब कोरोना ड्यूटी करेंगे। इसके लिए बाकायदा शिक्षा विभाग द्वारा जिलेवार अतिथि शिक्षकों की सूची देहरादून भेजी है। जहां से ब्लॉकवार शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। हालांकि, बिना सुरक्षा उपकरणों के कोविड ड्यूटी को लेकर अतिथि शिक्षक काफी पसोपेश में हैं। राज्य में वर्तमान में करीब पांच हजार अतिथि शिक्षक माध्यमिक विद्यालयों में सेवा दे रहे हैं।

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ड्यूटी देने से पहले वैक्सीनेशन की मांग

माध्यमिक अतिथि शिक्षक उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह दानू का कहना है कि वे शासन-प्रशासन के साथ कोविड ड्यूटी के लिए तैयार हैं। जैसे-जैसे दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे वैसे-वैसे सहायता की जाएगी। मगर, बगैर बीमा और टीकाकरण के बेकाबू हो चुके कोरोना से कैसे बचा जाएगा। दानू ने मांग उठाई कि सरकार को कोविड ड्यूटी लगाने से पहले सभी अतिथि शिक्षकों को कोरोना का टीका लगाना चाहिए। जिससे वे वे ड्यूटी के दौरान खुद को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे।

5 हजार से अधिक अतिथि शिक्षक

प्रदेश अध्यक्ष दानू ने बताया कि राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में करीब पांच हजार के आसपास अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से कई दुर्गम क्षेत्रों में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन दिनों अतिथि शिक्षकों की कोविड ड्यूटी के लिए लिस्ट मांगी जा रही है।

प्रमोशन के बावजूद नहीं मिला विद्यालय

माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ उत्तराखंड लंबे समय से उन अतिथि शिक्षकों को विद्यालय आवंटन करने की मांग कर रहा है जिन्हें प्रमोशन मिला है। अधिकांश शिक्षकों को अब तक शिक्षा विभाग प्रमोशन के बाद नया स्कूल तक नहीं दे सका है।

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