सरकारी कार्यालयों में लगेंगे प्री-पेड बिजली मीटर, वसूली के लिए नहीं होना होगा परेशान nainital news

हल्द्वानी, जेएनएन : सरकारी महकमों में बकाया भुगतान में देरी का समाधान ऊर्जा निगम ने निकाल लिया है। ऊर्जा निगम मुख्यालय ने आदेश जारी कर 28 किलोवाट भार क्षमता वाले सरकारी कार्यालयों में प्री-पेड मीटर लगाने के लिए कहा है। प्रबंधन ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। गुरुवार को इसे लेकर देहरादून में ऊर्जा निगम की सचिव राधिका झा ने आला अफसरों के साथ बैठक की।

राधिका झा ने ऊर्जा निगम की सतर्कता ईकाई की समीक्षा बैठक में सरकारी महकमों से राजस्व वसूली के लिए विभागों के अध्यक्षों को रिमाइंडर भेजने के लिए कहा, जिससे वित्तीय वर्ष में बकाया वसूली पूरी हो सके। इसकी नियमित मॉनीटङ्क्षरग की जिम्मेदारी ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता वाणिज्य को सौंपी गई। उन्होंने कहा कि अधिक लाइन लॉस वाली विद्युत लाइनों के टेक्निकल व कॉमर्शियल लॉस कम करने के लिए विद्युत वितरण खंड सतर्कता इकाई का सहयोग करें। विद्युत चोरी रोकने के लिए ऊधम सिंह नगर व हरिद्वार जिले में विद्युत थाना खोलने व आवश्यक पुलिस बल का प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय को भेजने के निर्देश भी दिए।

ऊर्जा निगम में दैनिक छापामारी व विद्युत वितरण खंडों के राजस्व निर्धारण व वसूली पर मुख्यालय स्तर पर नियंत्रण रखने के लिए ऑनलाइन रेड्स मैनेजमेंट सिस्टम को उपयोगिता के आधार पर लागू करने के लिए कहा। प्रबंध निदेशक ऊर्जा निगम से सात दिन के भीतर राजस्व वसूली की समीक्षा करने के लिए कहा। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (सतर्कता सेल) प्रवर्तन दल ऊर्जा निगम निवेदिता कुकरेती, अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह, महाप्रबंधक प्रभारी केबी चौबे, अधिशासी अभियंता विवेक राजपूत मौजूद रहे।

कुमाऊं में अलग होंगे विजिलेंस के एई

सचिव राधिका झा ने बैठक में कुमाऊं मंडल में भी अधिशासी अभियंता सतर्कता की तैनाती करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब तक देहरादून में तैनात अधिशासी अभियंता सतर्कता (विजिलेंस) ही कुमाऊं मंडल भी देखते हैं। पूरे राज्य का जिम्मा एक अफसर पर होने से समस्याएं आती हैं। इसलिए कुमाऊं के लिए अलग अधिशासी अभियंता तैनात किए जाएंगे।

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