हल्द्वानी के नए वार्डों के 32 हजार घरों के दरवाजों पर रोजाना पहुंचेंगे कूड़ा वाहन
हल्द्वानी नगर निगम के नव सम्मिलित 27 वार्डों को तीन वर्ष बाद भी यह सुविधा नहीं मिल पा रही। जिला पंचायत के समय से संचालित समितियां कूड़ा उठान करती है लेकिन यह सुविधा सप्ताह में दो दिन मिलती है।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : शहर के करीब 32 हजार घरों के दरवाजों पर इसी माह से रोजाना कूड़ा वाहन दस्तक देने लगेंगे। डोर-टू-डोर कूड़ा वाहन संचालन के लिए निगम प्रशासन ने होमवर्क पूरा कर दिया है। इस कार्य में सालाना दो करोड़ रुपये व्यय होंगे। शुरुआती तीन-चार महीने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मद ने धनराशि दी जाएगी, जबकि बाद में इसे कूड़ा उठाने के बदले घरों से लिए जाने वाले सुविधा शुल्क से वहन किया जाएगा।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 के तहत घरों से रोजाना कूड़ा उठाने का नियम है। हल्द्वानी नगर निगम के नव सम्मिलित 27 वार्डों को तीन वर्ष बाद भी यह सुविधा नहीं मिल पा रही। जिला पंचायत के समय से संचालित समितियां कूड़ा उठान करती है, लेकिन यह सुविधा सप्ताह में दो दिन मिलती है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम से लिए 5.50 करोड़ के कर्ज से निगम 35 वाहन खरीद चुका है। अब इसके संचालन के लिए कार्ययोजना तैयार हो गई है। इसके लिए आउटसोर्स से चालक, परिचालक व सुपरवाइजर नियुक्त किए जाएंगे।
कूड़ा उठान पर खर्च होने वाली अनुमानित राशि (रुपये में)
70 चालक, परिचालक वेतन 7.80 लाख
नौ सुपरवाइजर 1.26 लाख
35 वाहनों का डीजल 4.90 लाख
वाहन बीमा, रखरखाव 20.00 लाख
(नोट: वाहन बीमा व रखरखाव खर्च सालाना, शेष मासिक व्यय है।)
यूजर चार्ज से जुटेगा होगा खर्च
प्रति वार्ड एक हजार परिवार के आधार पर 27 हजार घरों से औसतन 50 रुपये सुविधा शुल्क के हिसाब से ही प्रति माह 13.50 लाख रुपये आते हैं। सामान्य परिवार के लिए 60 व मलीन बस्ती के लिए 40 रुपये शुल्क तय है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का शुल्क 50 रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक शुल्क देय होगा। नए क्षेत्र में चार हजार से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का अनुमान है। ऐसे में निगम पर 2.50 करोड़ सालाना से अधिक यूजर चार्ज वसूलने की चुनौती होगी।
कम यूजर चार्ज वसूलने पर कमेटी गठित होगी
पुराने क्षेत्र से डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने के लिए अनुबंधित कंपनी एटूजेड को प्रति माह 17 लाख रुपये तक भुगतान करना पड़ रहा। कंपनी छह लाख रुपये मासिक तक यूजर चार्ज वसूलकर निगम को दे रही है। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि कंपनी पर शुल्क वसूलने व लोगों को रसीद नहीं देने की शिकायत मिली है। इसकी जांच के लिए जल्द ही एक कमेटी गठित होगी। शिकायत सही मिलने पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इधर, कंपनी प्रबंधक को सख्त हिदायत देकर 80 प्रतिशत यूजर चार्ज वसूलने के निर्देश दिए हैं।
महापौर डा. जोगेंद्र रौतेला ने बताया कि कूड़ा वाहनों के संचालन, देखकर, कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर रूपरेखा तय हो गई है। शहरवासियों के लिए यह नए वर्ष की सौगात की तरह होगा। समस्त खर्चे सुविधा शुल्क से निकाले जाएंगे।